नई दिल्ली, 19 नवंबर (हि.स.)। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर अनिल चौधरी के आमरण अनशन को 22वें दिन केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नारियल पानी पिलाकर खत्म करवाया। केन्द्रीय मंत्री सिंह के साथ सांसद राजेन्द्र अग्रवाल के अलावा गाजियाबाद के जिलाधिकारी भी साथ थे।
इस अवसर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विश्व की कुल भूमि का 2.4 प्रतिशत भाग भारत के पास है और 4 प्रतिशत जल हमारे पास है, जबकि विश्व की कुल आबादी का 18 प्रतिशत भार हम भारत की भूमि पर वहन कर रहे हैं। विश्व की औसत आबादी क्षेत्रफल के सापेक्ष हमारी आबादी 20 करोड से अधिक नही होनी चाहिए थी, जबकि हम 143 करोड की संख्या को पार कर चुके हैं। मंत्री सिंह ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन भी भारत के समक्ष एक समस्या है। इसके समाधान के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना और उसे जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू करना है।
इस मौके पर सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि वह इस विषय पर जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन के साथ हैं और सरकार भी उपयुक्त समय पर जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए कदम उठाएगी।
अनशन समाप्त करने के बाद जनसंख्या समाधान फाउन्डेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार से वार्ता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह एवं प्रतिनिधिमंडल की बात से स्पष्ट हो गया है कि हम लोग प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे हैं। चौधरी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि यह सफलता का एक पडाव मात्र है। आगे की लड़ाई बहुत बड़ी है, जो कानून बनने पर ही खत्म होगी। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने वाली बैठक में संगठन की अगली कार्ययोजना तय की जाएगी।
उन्होंने कहा कि मेरा रोम-रोम हर पल साथ खड़े रहने वाले मेरे संगठन के लोगों का ऋणी है और मेरे खून का कण-कण मेरे राष्ट्र और मेरे धर्म के काम आएगा। अनशन समाप्त करने के पश्चात अनिल चौधरी को एम्बुलेंस से इंदिरापुरम के हीलिंग ट्री हास्पिटल ले जाकर भर्ती कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि लाजपत नगर में आमरण अनशन के 16वें दिन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी को प्रधानमंत्री के सलाहकार से वार्ता के लिए बुलावा आया था। इस दौरान वहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रक्रिया पर विस्तृत बातचीत हुई थी। इससे पूर्व 10 नवंबर को राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल और नरेन्द्र त्यागी के प्रतिनिधिमंडल ने पीएमओ के अंडर सेक्रेटरी मुकुल दीक्षित के साथ भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की प्रक्रिया पर बातचीत की और इस संबंध में उन्हें विस्तृत डोजियर सौंपा था।
