सूरत रिंग रोड पर सब जेल के क्षेत्र में सूरत नगर निगम के नए प्रशासन भवन का काम जोरों पर चल रहा है। जिसके लिए 1344 करोड़ के टेंडर को मंजूरी मिलते ही साइट पर काम शुरू हो गया है।
नगर निगम के बनने वाले प्रशासनिक भवन में 2 टावर बनाए जाएंगे जो प्रतिष्ठित होंगे। जो प्रमुख परियोजनाएं और प्रतिष्ठित परियोजनाएं होने से मनपा ने विशिष्ट पहचान योजना के तहत राज्य सरकार से अनुदान मांगा। जिसके तहत राज्य सरकार ने शनिवार को नगर निगम को 200 करोड़ का अनुदान आवंटित किया।
सूरत नगर निगम का नया प्रशासनिक भवन संभवतः देश का पहला भवन होगा जिसमें एक ही परिसर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्व-सरकारी कार्यालय होंगे।
इस बिल्डिंग में 105.3 मीटर ऊंचे 28 मंजिल के दो टावर बनाए जा रहे हैं। प्रशासनिक भवन का निर्माण कुल 23.50 लाख वर्गफीट क्षेत्रफल में किया जायेगा। जिसमें से सात लाख वर्ग फुट में सूरत नगर निगम के कार्यालय होंगे और बाकी टावरों में राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय होंगे। सरकारी कार्यालयों के लिए कुल 12 लाख वर्ग फुट जगह की जरूरत है, हालांकि नगर निगम फिलहाल सात लाख वर्ग फुट जगह आवंटित करेगा।
इससे पहले राज्य सरकार ने मार्च माह के दौरान 91 करोड़ का अनुदान आवंटित किया गया था और वर्तमान में 200 करोड़ आवंटित किए गए हैं। यानी नगर निगम को इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार से अब तक कुल 291 करोड़ का अनुदान मिल चुका है। साथ ही घटनास्थल पर दिन-रात प्रशासनिक कार्य चल रहा है। और मौके पर कुल रु. 200 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। भविष्य में नगर निगम द्वारा राज्य सरकार से प्रशासन के लिए अनुदान मांगेंगी।
