गुजरात विधानसभा में गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक 2023 के संबंध में संसदीय कार्य मंत्री ऋषिकेष पटेल ने कहा कि ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण से स्थानीय स्व-राज्य निकायों में एसटी या ओबीसी की एक सीट भी कम नहीं हुई है, लेकिन अब ओबीसी को ग्रामीण और शहरी संस्थानों में 11390 सीटें और उपलब्ध होंगी। कांग्रेस के व्यापक विरोध के बीच यह विधेयक पारित हो गया।
लोकसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दल ने राज्य में 50 प्रतिशत ओबीसी वोटों की गिनती के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण को स्वीकार करके विधानसभा में कानून में सुधार की प्रक्रिया पूरी कर ली है। सरकार के इस निर्णय से अब स्थानीय चुनावों में ओबीसी उम्मीदवारों और पदधारियों को अधिक सीटें मिलेंगी।
गुजरात स्थानीय निकायों में 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाला चौथा राज्य बन गया
विधेयक पेश करते समय मंत्री ऋषिकेष पटेल ने कहा कि 1993 में जब यह विधेयक पेश किया गया था तो भाजपा ने इसका समर्थन किया था। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का ओबीसी जातियों को लेकर नकारात्मक इतिहास रहा है। अब जब बीजेपी सरकार में यह बिल पेश किया गया है तो गुजरात स्थानीय निकायों में 27 फीसदी आरक्षण देने वाला चौथा राज्य बन गया है।
ओबीसी आबादी 50 फीसदी होने का अनुमान
उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना के लिए झवेरी आयोग ने कलेक्टर कार्यालय की चुनाव शाखा, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े, 2021-22 के दौरान कक्षा-1 में प्रवेशित बच्चे, मतदाता सूची में ओबीसी मतदाता, ब्रिटिश काल की जनगणना के आंकड़े एकत्र किए हैं। आयोग द्वारा संभागीय स्तर पर विभिन्न समाजों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों में ग्रामीण क्षेत्रों में 52 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 46.43 प्रतिशत ओबीसी जनसंख्या का उल्लेख है। इस डेटा के आधार पर ओबीसी आबादी 50 फीसदी होने का अनुमान है।
हाल स्थानीय निकाय में 33 जिला पंचायतों में 105 सीटे हैं जो अब बढ़कर 206 हो जाएंगी। इसी तरह 248 तालुका पंचायतों में 505 सीटों से बढ़कर 994 तथा 14562 ग्राम पंचायतों में 12750 से बढ़कर 22617 सीटें हो जाएगी। जबकि 8 महानगर पालिकाओं के 67 से बढ़कर 181 तथा 156 नगर पालिकाओं के 481 से बढ़कर 1270 हो जाएगा।
