मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य की ज़िला पंचायतों के पदाधिकारियों तथा पंचायती अधिकारियों के परस्पर सुचारु समन्वय से विकास कार्यों को नई गति देने का प्रेरक आह्वान किया है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ज़िला पंचायत स्तर पर ज़िले के विकास कार्यों का आयोजन-प्लानिंग करने से पहले विकास कार्यों की सूची, प्राथमिकता आदि में पदाधिकारियों को सहभागी बनाने के लिए उचित समन्वय होना आवश्यक है।
कार्यकारिणी समिति के अध्यक्षों के साथ वक्तव्य श्रृंखला के स्थान पर बातचीत-परस्पर संवाद का उपक्रम आयोजित
मुख्यमंत्री शुक्रवार को गांधीनगर में राज्य के पंचायत विभाग द्वारा ज़िला पंचायतों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा कार्यकारिणी समितियों के अध्यक्षों के लिए आयोजित परिसंवाद को संबोधित कर रहे थे। ‘अमृतकाल में स्वर्णिम भविष्य तरफ़ (अमृतकाल में स्वर्णिम भविष्य की ओर)’ विषय-वस्तु के साथ आयोजित इस परिसंवाद में मुख्यमंत्री ने निर्धारित कार्यक्रम के स्थान पर एक नूतन दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने इस परिसंवाद में सहभागी ज़िला पंचायत अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा कार्यकारिणी समिति के अध्यक्षों के साथ वक्तव्य श्रृंखला के स्थान पर बातचीत-परस्पर संवाद का उपक्रम आयोजित किया।
मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग द्वारा पंचायती राज को अधिक सुदृढ़ व सक्षम बनाने के लिए तैयार किए
मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने परिसंवाद में लगभग 10 ज़िलों के पदाधिकारियों से उनके कामकाज, राज्य सरकार से मिलने वाले प्रोत्साहन, फ़ील्ड लेवल पर उत्पन्न होने वाली स्थानीय समस्याओं तथा प्रशासनिक मामलों की सूक्ष्मतम् जानकारी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लॉन्ग टर्म प्लानिंग-दीर्घकालीन आयोजन से निरंतरतापूर्ण कार्यों द्वारा धन का पूरा-पूरा सदुपयोग करने का पदाधिकारियों से अनुरोध किया। परिसंवाद के प्रारंभ में मुख्यमंत्री ने पंचायत विभाग द्वारा पंचायती राज को अधिक सुदृढ़ व सक्षम बनाने के लिए तैयार किए गए ‘पंचायती राज इनफ़ॉर्मेशन एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (पीएआऱआईएनएएम)’पोर्टल का ई-लोकार्पण किया।
पोर्टल द्वारा तहसील स्तर से राज्य सरकार के साथ सीधा पेपरलेस संवाद होगा
पोर्टल द्वारा तहसील स्तर से राज्य सरकार के साथ सीधा पेपरलेस संवाद होगा, एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम से कर्मचारियों के आंतरिक ज़िला स्थानांतरण-पदोन्नति तथा अन्य योजनाओं के Real-Time मॉनिटरिंग तथा मैनेजमेंट संभव होगा।इतना ही नहीं, पंचायत विभाग तथा राज्य सरकार इस PARINAM को भविष्य में ई-सरकार के साथ जोड़ कर पूरी तरह पारदर्शक व पेपरलेस होने की ओर तेज़ी से क़दम बढ़ाएंगे।
