मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सभी नागरिकों के विशाल हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। श्री पटेल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार राज्य में अनाधिकृत निर्माणों को उचित शुल्क (फ़ीस)-दस्तावेज़ों के साथ नियमित करने के लिए लागू गुजरात रेगुलराइज़ेशन ऑफ़ अनऑथोराइज़्ड डेवलपमेंट एक्ट (गुजरात अनाधिकृत विकास नियमन अधिनियम) 2022 के अंतर्गत किए जाने वाले आवेदन अब तत्काल प्रभाव से ऑनलाइन या ऑफ़लाइन;दो नों माध्यमों से सम्बद्ध कार्यालयों में स्वीकार किए जाएंगे।
सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह जनहितोन्मुखी निर्णय किया
राज्य के नागरिकों की ओर से मुख्यमंत्री के समक्ष आवेदनों को ऑफ़लाइन भी स्वीकार करने की मांग-प्रस्तुति की गई थी, जिस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने यह जनहितोन्मुखी निर्णय किया है।
