केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को बजट पेश किए जाने के बाद फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज ऑफ वडोदरा ने कहा कि इस बजट से उद्योगों को प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। बजट को लेकर अलग-अलग उद्योगों से जुड़े उद्यमियों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
उद्योगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना भी एक फायदा है
एफजीआई के अध्यक्ष अभिषेक गंगवाल ने कहा कि गुजरात के उद्योगों को जितनी उम्मीद थी, वह हासिल नहीं हुआ है, लेकिन सरकार द्वारा उद्योगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाना भी एक फायदा है। नो चेंज इज.. गुड चेंज जैसी स्थिति उद्योगों के लिए है। हालांकि, पूंजीगत व्यय में 33 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा अभूतपूर्व है। इससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही आम आदमी को इनकम टैक्स में राहत मिली है। इस तरह उसकी बचत बढ़ेगी और वह उतना पैसा बाजार में खर्च कर पाएगा। इस प्रकार उद्योगों को इन चीजों से अप्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा।
राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण
एफजीआई के कमेटी सदस्य संजीव शाह ने कहा कि बजट में राज्य सरकारों को 50 साल तक ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है। इससे अब राज्य और केंद्र मिलकर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। यदि राज्य को स्वयं कोई परियोजना विकसित करनी है, तो उसे केंद्र से ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
पेनाल्टी की वापसी की घोषणा से कई एमएसएमई को राहत मिलेगी
एफजीआई के अधिकारी प्रणव दोषी के मुताबिक वित्त मंत्री ने कोरोना काल में सरकार के साथ हुए अनुबंधों को पूरा नहीं कर पाने वाले एमएसएमई द्वारा किए गए पेनाल्टी को वापस करने की घोषणा की है। इससे वडोदरा समेत गुजरात में बिजली क्षेत्र में काम करने वाले कई छोटे और मध्यम उद्यमों को फायदा होगा, क्योंकि गुजरात में कई ऐसे उद्योग हैं जो कोरोना काल में बिजली कंपनियों के साथ अपने अनुबंध समय पर पूरा नहीं कर पाए। उन्हें बिजली कंपनियों द्वारा चुकाया गया जुर्माना वापस करना होगा। बिजली कंपनियों को वित्त मंत्री की बात माननी चाहिए।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 39000 के कॉम्प्लायंस में कटौती स्वागत योग्य
एफजीआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तारक पटेल ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बजट में 39 हजार कंपनियों को हटाने और कई अन्य कानूनों को भी हटाने की बात कही गई है। जो उद्योगों के लिए सकारात्मक है। साथ ही अब सरकारी एजेंसियों के साथ काम करते समय आईडी के तौर पर सिर्फ पैन कार्ड की जरूरत होगी।
मध्यम वर्ग और कृषि क्षेत्र पर ध्यान दें
भारत के वडोदरा चैप्टर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के उपाध्यक्ष रिकिन पटेल के अनुसार, बजट मध्यम वर्ग, कृषि और हरित ऊर्जा पर केंद्रित है। नए टैक्स स्लैब से वेतनभोगी और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। लीथियम बैटरी पर शुल्क राहत से इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम घटेंगे। कृषि क्षेत्र में भी कई सुधारों का सुझाव दिया गया है।
फार्मा और केमिकल इंडस्ट्रीज पर फोकस किया
वडोदरा के इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लब के प्रेसिडेंट राजन नायर के मुताबिक, फार्मास्युटिकल सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया है। बजट में कुछ रासायनिक कच्चे माल पर शुल्क घटाने की मांग की गई है। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। मध्य गुजरात में कई फार्मा और रासायनिक उद्योग हैं।
