मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सूरत नगर निगम और सूडा की 2,416 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए गर्व के साथ कहा कि राज्य सरकार ने 'गरीबों के घर' को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सबके सिर पर छत के आदर्श वाक्य पर चलते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया है, जिनमें से लाभार्थी परिवारों को अब तक 7 लाख घरों का कब्जा मिल चुका है।
गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं नवसारी के सांसद सी.आर.पाटिल , केंद्रीय रेल एवं कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, सूरत जिले की प्रभारी मंत्री एवं वित्त, ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की विशेष उपस्थिति में उधना दरवाजा, रिंग रोड सबजले की जगह में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कुल 1560 करोड़ रुपये के विकास प्रकल्पों का भूमिपूजन और 808.63 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 1344 करोड़ रुपये की लागत से देश का सबसे ऊंचा कार्यालय सूरत नगर निगम के प्रतिष्ठित मुख्य प्रशासनिक भवन का भुमिपूजन भी शामिल है । इसके साथ मुख्यमंत्री द्वारा 47 करोड़ रुपये की लागत से सुडा निर्मित पीएम आवास योजना के 503 आवासों का कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ भी निकाला गया। जिसमें सांकेतिक रूप से सात हितग्राहियों को आवास की चाबियां दी गई।
शहर में कई विकास परियोजनाओं कार्य प्रगति पर
सूरत नगर निगम के विकास कार्यों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सूरत ने शहरीकरण, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सफल काम किया है। सूरत को विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए डुमस सी फेज प्रोजेक्ट और इकोटूरिज्म सहित न्यू आइकोनिक म्युनिसिपल बिल्डिंग, तापी शुद्धिकरण, तापी नदी पर बहुउद्देश्यीय कन्वेंशन बैराज, बाढ़ सुरक्षा दीवार, न्यू गांधी स्मृति भवन ऑडिटोरियम, शहीद स्मारक, स्मीमेर अस्पताल विस्तार कार्य, विद्यालयों के जीर्णोद्धार एवं विद्यालयों के निर्माण जैसी नवीन विकास परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है तथा कुछ परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के लिए सुनियोजित कार्य किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार सार्वजनिक सुविधा बढ़ाने के लिए परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सूरत नगर निगम की मदद करने के लिए हमेशा तैयार है।
सूरत में 2025 तक सभी सिटी बसे ई-बसों में परिवर्तित होगी
प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा के हिमायती हैं, स्वच्छ ऊर्जा के उनके दृष्टिकोण के अनुसार, सूरत नगर निगम का लक्ष्य अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 तक सिटी बस सेवा की सभी बसों को ई-बसों में परिवर्तित करना है मुख्मंत्री ने इस पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के अमृतकाल में देश को स्वावलंबी और विकसित बनाने का सपना देखा है, वहीं गरीब, वंचित, हाशिए पर पड़े लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री के सुशासन के रास्ते पर चलकर राज्य सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ आम लोगों की भलाई को भी प्राथमिकता दे रही है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आवास पाने वाले हितग्राहियों को बधाई देते हुए उन्हें नए आवास परिवार के सुख-शांति के लिए फलदायी विकल्प की कामना भी की। साथ ही उन्होंने आशा व्यक्त की कि सूरत के लोग विकास की प्रतीक्षा में शामिल होंगे और आजादी के अमृत काल में पहला सहयोग देंगे और पिछले दो दशकों में सूरत सभी क्षेत्रों में दो कदम आगे बढ़ चुका है और इसमें भागीदार बन गया है।
मनपा आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने प्रतिष्ठीत इमारत की जानकारी दी
प्रारंभ में नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने मुख्यमंत्री सहित गणमान्य लोगों का स्वागत किया और सूरत नगरपालिका की विकासोन्मुखी गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई प्रतिष्ठित इमारत, भारत की पहली सबसे ऊंची G±27 मंजिला नगर पालिका का नया कार्यालय भवन सूरत में आकार लेगा। 105.3 मीटर G±27 मंजिलों की ऊंचाई वाली दो अत्याधुनिक प्रतिष्ठित इमारतों को देश की सबसे ऊंची सरकारी इमारतों का गौरव प्राप्त होगा। जिसका उपयोग राज्य-केंद्र सरकार और नगर निगम संयुक्त रूप से करेंगे।
इस अवसर पर विधायक पूर्णेशभाई मोदी, विनोदभाई मोरडिया, संदीपभाई देसाई, संगीताबेन पाटिल, कांतिभाई बलार, प्रवीणभाई घोघरी, अरविंदभाई राणा, मनुभाई पटेल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद सी.आर. पाटिल, महापौर श्रीमती हेमालीबेन बोघावाला, जिलाधिकारी आयुष ओक, पुलिस आयुक्तअजय तोमर, क्षेत्रीय नगर निदेशक अरविन्द विजयन सहित नगर पालिका के पदाधिकारी, नेतागण एवं नागरिक, पीएम आवास के हितग्राही उपस्थित थे।
