राज्य के विकासशील शहरों और नगरों में पार्किंग की समस्या सिरदर्द बन गई है। जैसे-जैसे शहरीकरण बढ़ता जा रहा है लोग अपनी सुविधा के लिए खुद के लग्जरी वाहन खरीदते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। रिहायशी हो या व्यावसायिक, हर जगह पार्किंग की समस्या गंभीर हो गई है। ऐसे में राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए एक अहम फैसला लिया है। जिसमें राज्य सरकार ने सभी नगर नियोजन योजनाओं में पार्किंग के लिए 1 प्रतिशत भूमि आरक्षित करने का आदेश दिया है।
सभी नगर नियोजन योजनाओं में 1 प्रतिशत के हिसाब से भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया
राज्य सरकार ने शहरों और कस्बों में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए सभी नगर नियोजन योजनाओं में 1 प्रतिशत भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह नियम अब अनिवार्य होगा और पार्किंग की जगह को ऊपर से खुला रखने का निर्देश दिया गया है। जिसमें नगर नियोजन योजना में 1 प्रतिशत भूमि पार्किंग के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया गया है।
सभी भवनों में पार्किंग स्थल का अनिवार्य आवंटन
गुरुवार को हुई बैठक में राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें सभी भवनों में पार्किंग स्थल का आवंटन अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। यह नियम सभी आवासीय के साथ-साथ व्यावसायिक भवनों पर भी लागू होगा। ताकि सभी शहरों और कस्बों में पार्किंग की समस्या का समाधान हो सके।
