सूरत : विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद नगर निगम में विकास कार्यों में तेजी आएगी

विकास कार्यों में तेजी लाने नगर आयुक्त ने की समीक्षा बैठक, आचार संहिता लगने के बाद रिविजन आकारणी बिल जारी करने सूचना दी गई

गुजरात विधानसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही सूरत नगर पालिका ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली को और तेज करने की कवायद शुरू कर दी है। नगर निगम के बजट में किए गए प्रावधान का अधिक से अधिक उपयोग करने व विकास कार्यों को गति देने के लिए सूरत मनपा आयुक्त ने बजट समीक्षा बैठक की। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण का काम भी अभी से शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा आचार संहिता लागू होते ही रिविजन आकारणी बिल जारी करने की सूचना के साथ  ही विकास कार्यों की गति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

नगर आयुक्त ने बजट में प्रावधान का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया 


सूरत नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने नगर निगम का वर्ष 2022-23 का मसौदा बजट अगले महीने पेश करने की तैयारी कर ली है। नगर आयुक्त ने इस सिलसिले में सभी जोन और विभागों के अधिकारियों की बैठक की। समीक्षा बैठक में बजट प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न इनपुट प्राप्त हुए। नगर आयुक्त ने बजट में प्रावधान का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया है।

सभी जोन प्रमुखों, विभागाध्यक्षों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की 


साथ ही केंद्र व राज्य सरकार के अनुदान कार्यों, जिनका प्रावधान बजट में किया गया है, को बजट कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने सभी जोन प्रमुखों, विभागाध्यक्षों व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उनसे आग्रह किया कि पिछले कुछ समय से स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में दूसरे स्थान पर रहे सूरत को प्रथम स्थान पर कैसे लाया जाए, इसकी योजना बनाएं। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के लिए स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न गतिविधियों के संचालन के निर्देश दिए गए हैं।

आचार संहिता हटने के बाद आकारणी बिल जारी करने के आदेश


इसके अलावा सूरत में टीपी योजना के तहत काम हो रहा है। उस अभियान के तहत सड़क खोलने के कार्य में भी तेजी लाने के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सूरत शहर की विभिन्न सोसायटियों की सड़कों पर कारपेटिंग और रीकार्पेटिंग का काम करने की बजाय सोसायटी में सीसी रोड का काम हो सकता है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की मांग की गई है। इसके अलावा नगर पालिका की आय के मुख्य स्रोत संपत्ति कर एवं विभिन्न करों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। विधानसभा चुनाव में 8 दिसंबर को मतगणना के बाद आचार संहिता हटने के बाद आकारणी बिल जारी करने के कार्य में तेजी लाने की भी सलाह दी है।
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