कैट 26 जुलाई से जीएसटी की समीक्षा करने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन भोपाल से शुरू करेगा
कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ ( कैट) के लगातार प्रयत्नों से कल केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बिना ब्रांड वाले खाद्यान्न तथा अन्य उत्पादों पर जीएसटी लगाए जाने पर एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें साफ किया गया है कि यह टैक्स केवल 25 किलो तक की पैकिंग पर ही लगेगा। 25 किलो से ऊपर की पैकिंग पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस स्पष्टीकरण से थोक विक्रेता जीएसटी से बाहर हो जाएँगे जो एक बड़ी राहत होगी। वहीँ जो लोग इस टैक्स के दायरे में आएंगे उनके दिए हुए टैक्स का इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, वहीं लूज माल देने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस बड़ी राहत के लिए कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, जीएसटी कॉउन्सिल और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी को धन्यवाद दिया है की उन्होंने कैट द्वारा उठाये गए मुद्दों पर स्पष्टीकरण देकर मामले को सरल बना दिया।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने बताया कि आज से कुछ अनेक वस्तुओं पर 5 प्रतिशत या उससे अधिक कर लग रहा है जिससे इन वस्तुओं के महँगे होने की पूरी संभावना है जिसका बोझ सीधे तौर पर आम आदमी पर पड़ेगा। दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि आज से सभी प्रकार के सूखे एवं तरल खाद्यान्न सहित पैक्ड दही, लस्सी, बटर मिल्क होंगे मँहगे। क्योंकि इन वस्तुओं पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो कि पहले नहीं था। चेकबुक जारी किये जाने पर बैंकों की ओर से लिये जाने वाले शुल्क पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल्स में 5000 रुपये (ग़ैर आईसीयू) से अधिक किराये वाले कमरों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी। होटलों के 1000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर जीएसटी 12 प्रतिशत लगेगी जो कि अब तक नहीं थी। एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगी जो कि पहले नहीं लगती थी। ब्लेड, कैंची, पेपर, पेंसिल्स शार्पनर, चम्मच,कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स व केक सर्वर्स इत्यादि वस्तुओं जिन पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
उधर कैट ने जीएसटी में आमूल चूल परिवर्तन हेतु जीएसटी क़ानून एवं नियमों की नए सिरे से समीक्षा कर एक नया जीएसटी कानून एवं उसके नियम बनाने की माँग को लेकर आगामी 26 जुलाई से एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है। दोनों व्यापारी नेताओं ने कहा कि सरकार एवं व्यापारियों दोनों को गत 5 वर्षों में अनेक प्रकार के अनुभव हुए हैं। इसलिए उन अनुभवों के आधार पर जीएसटी कर प्रणाली को चुस्त दुरुस्त किया जाना आवश्यक है, जिससे यह कर प्रणाली स्थायी रूप से काम कर सके और व्यापारी आसानी से कर पालन करें तथा सरकार को भी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हो।
कैट का यह राष्ट्रीय अभियान 26 जुलाई को भोपाल से शुरू किया जाएगा। इस दिन मध्य प्रदेश के समस्त व्यापारी नेताओं का एक महा सम्मेलन भोपाल में बुलाया गया है वहीं देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है जो इस आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे।
