रुदरपुरा म्युनिसिपल शॉपिंग के व्यापारियों का कहना है हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं
सूरत में मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन के लिए रुदरपुरा म्यूनिसिपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खाली करने के मुद्दे पर हाईकोर्ट द्वारा जारी रोक आदेश को हटा लिया गया है। इलाके के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कुछ दुकानदारों ने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चलते निगम द्वारा अपनी दुकान खाली करने के लिए जारी नोटिस को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को संज्ञान में लिया है। इसमें शीर्ष अदालत ने कहा कि "अदालत को लंबे समय तक निषेध आदेश जारी करके गैर-प्रकटीकरण की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए"। कोर्ट के आदेश को मानने वाले दुकानदारों द्वारा 51 दुकानें खाली की जाएंगी। हालांकि दुकानदारों का कहना था कि अब हम पैसे के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मेट्रो अब हमें उतनी ही कीमत देती है जितनी 17 साल पहले नगर पालिका ने हमें दुकानें दी थी। जो उचित नहीं है।
रुदरपुरा म्यूनिसिपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार ने कहा, 'हमने 17 साल पहले 2.5 लाख रुपये देकर बुकिंग की थी। उस समय नगर पालिका ने हमसे कहा था कि हम आपको मुआवजा नहीं देंगे या दुकानें खाली नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा था कि हमें 99 साल की लीज पर जगह मिल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17 साल में आज भी हमें सही कीमत नहीं मिली है। इसलिए हम महसूस कर रहे हैं कि नगर पालिका द्वारा अन्याय किया गया है।
परिसर के व्यापारियों का आरोप है कि नगर पालिका ने 17 साल पहले हमें दुकान बेच दी थी। हमें दुकाने बेची होने के बावजूद नगर पालिका ने वह जगह मेट्रो को बेच दी है। अब हमें मेट्रो से उचित मुआवजा भी नहीं मिलता है। सवाल यह भी है कि अब हमारा रोजगार कहां होना चाहिए। अब हमारे पास अपने व्यवसाय के बारे में भी प्रश्न हैं। 51 दुकानदारों को अन्य दुकानें दी जाएं, लेकिन नहीं दी जा रही हैं।
कादरशा नाल परिसर के व्यापारियों ने कहा, "हम वर्षों से इस स्थान पर व्यवसाय करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं। हमने रुपये देकर यह जगह खरीदी है। लेकिन अब यह जगह खत्म हो गई है। सामने कोई और जगह नहीं मिली तो अब हमारे सामने सवाल है कि हम अपने परिवार का भरण-पोषण कैसे करें।
इससे पहले हाईकोर्ट ने 23-9-2021 को निरोधक आदेश जारी किया था
इस मामले में आवेदक दुकानदारों के आवेदन के संबंध में उच्च न्यायालय ने 23-9-2021 को निगम की दुकान खाली करने के संचालन पर रोक का आदेश जारी किया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलेट ट्रेन मामले में निगम द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि लंबे समय तक निषेधाज्ञा जारी कर अदालत को एक महत्वपूर्ण गैर-प्रकटीकरण परियोजना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह भी पेश किया गया कि यह परियोजना महत्वपूर्ण है और सूरत के लोगों के हित में है। जिसके बाद कोर्ट ने दुकानदारों की अर्जी खारिज कर दी।
