सूरत की वराछा विधानसभा के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी ने गृह मंत्री हर्ष संघवी को पत्र लिखा है। विधायक ने पत्र लिखकर हेलमेट व सीट बेल्ट उल्लंघन मामले में अभियान रद्द करने की मांग की है। पत्र में यह भी कहा गया है कि पुलिस बेतहाशा वसूली कर रही है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गयी है। इसी के साथ बीजेपी सरकार के बावजूद बीजेपी विधायक को चिट्ठी लिखने की बात को लेकर सियासत गरमा गई है।
बैठक में सड़क सुरक्षा के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए राज्य में समय-समय पर आयोजित सड़क सुरक्षा समिति और सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक में वृद्धि देखी गई है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात नियमों का उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट उल्लंघन के मामलों को यातायात प्रवर्तन कार्यों में अधिकतम करने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी 6 मार्च से 15 मार्च तक हेलमेट व सीट बेल्ट उल्लंघन के प्रकरणों के लिए अभियान चलाया जायेगा तथा इस अभियान के दौरान हेलमेट उल्लंघन एवं सीट बेल्ट उल्लंघन के अधिक से अधिक प्रकरण दर्ज करने होंगे।
कुमार कनानी ने गृह मंत्री हर्ष संघवी को लिखे पत्र में कहा कि 6 मार्च से 15 मार्च तक हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए अभियान चलाने के लिए गृह विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, जिसे देखते हुए अब कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। आम जनता हाल ही में इन प्रतिबंधों से मुक्त किया गया है। इसलिए आम लोगों के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट उल्लंघन के मामलों में ड्राइविंग के लिए जुर्माना भरना बहुत मुश्किल है। पुलिस की भीड़ शहरी इलाकों में पैसा इकट्ठा करने के लिए खड़ी है और उनका उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है। अत: जनता के सहयोग के लिए मेरा सुझाव है कि हेलमेट और सीट बेल्ट उल्लंघन के मामलों के संबंध में अभियान को रद्द कर दिया जाए।
विधायक कुमार कनानी हमेशा अपनी ही पार्टी में मजबूती से अपना पक्ष रखने के लिए जाने जाते रहे हैं। वराछा क्षेत्र को लेकर वह अक्सर नगर आयुक्त या राज्य सरकार को पत्र लिखते हैं। लोगों को हो रही असुविधा के कारण वे परोक्ष रूप से सरकार के नियमों और कार्यों पर सवाल उठा रहे हैं। कुमार कनानी के निशाने पर ट्रैफिक पुलिस हमेशा रहती है। वराछा समेत कई इलाकों में ट्रैफिक की समस्या दूर करने की बजाय वाहन चालकों से पैसे लेने की शिकायतें आ रही हैं। कुमार कनानी को लिखे पत्र के बाद गृह मंत्री और उनके साथी विधायक हर्ष संघवी क्या निर्णय लेते है यह देखना दिलचस्प होगा।
