देश के सबसे स्वच्छ शहरों में सूरत शहर ने अपना दबदबा बरकरार रखा है। लगातार दूसरे साल दूसरे नंबर पर रहा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सूरत शहर स्वच्छता में देश के अन्य महानगरों को पीछे छोड़ दिया है। शहर के सडक़ों की साफ-सफाई के साथ घर-घर घुमकर कचरा एकत्रित करने की कार्यवाही के पीछे पालिका सालाना करोड़ों रूपये खर्च कर रही है। इस खर्च को घटाने के साथ केंद्र सरकार की ग्रांट में से पालिका नया प्रयोग करने जा रही है। अगले दिनों में सरकार की ग्रांट में से नए 610 वाहन खरीदने जा रही है।
सेट्रल जोन में सबसे ज्यादा डिजल वाहन दौड़ेंगे
पालिका द्वारा फिलहाल 323 वाहनों के जरिये पांच जोन में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की कार्यवाही हो रही है। प्रशासन सरकार की ग्रांट में से नए 430 वाहन खरीदने जा रही है। इसमें से सबसे ज्यादा 110 वाहन कोट विस्तार में दौड़ाए जाएंगे। इसके अलावा अठवा जोन में 80, लिंबायत जोन में 80, कतारगाम जोन में 90 और वराछा जोन बी में 70 वाहनों के जरिये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन कार्यवाही की जाएगी।
पांच जोन के लिए होगी वाहनों की खरीदी
पालिका द्वारा पिछले डेढ़ दशक से चल रहे इस कार्यप्रणाली में अगले दिनों में बदलाव होने जा रहा है। घन कचरा के एकत्रिकरण और परिवहन के लिए एक जोन, एक एजेंसी के साथ करार होने जा रहा है। इस नई कार्यप्रणाली कहो या व्यवस्था के तहत लिंबायत जोन, अठवा जोन, सेंट्रल जोन, कतारगाम जोन और वराछा जोन बी के लिए प्राइमरी वेस्ट कलेक्शन सिस्टम के लिए जरूरी वाहनों की खरीददारी की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रशासन ने 50.14 करोड़ का अंदाज तैयार किया है।
पर्यावरण बनाये रखने के लिए 7.52 करोड़ खर्च से ई-व्हीकल
पालिका पर्यावरण बनाये रखने के लिए डोर टू डोर कार्यवाही के लिए पहलीबार ई-व्हीकल खरीदने जा रही है। केंद्र सरकार की ग्रांट में से फंड हासिल करके यह वाहन खरीदी किए जाएगे। पालिका चार जोन में गार्बेज कलेक्शन के लिए ई-व्हीकल दौड़ाएगी। इसमें से वराछा जोन बी में 27, कतारगाम जोन में 49, लिंबायत जोन में 55 और अठवा जोन में 57 मिलाकर 188 वाहन ऑनरोड किए जाएगे। वाहनों की इस खरीदी के पीछे 7.52 करोड़ रूपये खर्च का अंदाज है। ई-व्हीकल की खरीदी के साथ सभी ट्रेक्टर और टेम्पो के जरिये हो रही कार्यवाही उपर पूर्णविराम लगाया जाएगा।
मेन्टेनन्स खर्च में 30 फीसदी की बचत
एक जोन एक एजेंसी के तहत शुरू होने जा रहे कार्यवाही में पालिका अपने मालिकाना वाहन खरीदेंगी। कॉन्ट्राक्ट एजेंसी के पास सिर्फ मेन पावर लेकर कार्यवाही की जाएगी। हाल इस साल 70 से 75 करोड़ रूपये का खर्च हो रहा है। पालिका द्वारा अपने मालिकाना वाहन खरीदी करके कार्यवाही कॉन्ट्राक्ट पर करवाने ऑपरेशन एन्ड मेन्टेनन्स खर्च में 30 फीसदी तक की आर्थिक बचत हो सकती है ऐसा विश्वास व्यक्त किया है।
