सूरत : जीएसटी के मामले में कारोबारी चिंता ना करें, सांसद पाटिल का भरोसा

सूरत : जीएसटी के मामले में कारोबारी चिंता ना करें, सांसद पाटिल का भरोसा

टेक्सटाइल मंत्रालय ने सूनने के बाद ही ज्यादा समस्याओं का आया निवारण : दर्शना जरदोश

टेक्सटाइल एम्ब्रोयडरी जॉबवर्क एसोसिएशन (तेजस)की प्रथम स्नेह मिलन समारोह का आयोजन रविवार को किया गया। जिसमें उपस्थित सांसद-भाजपा प्रदेश सीआर पाटिल और राज्य टेक्सटाइल मंत्री दर्शना जरदोश उपस्थित रहे। सांसद सीआर पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि कपड़ा पर जीएसटी का सवाल पोस्टपोन है, कारोबारी चिंता ना करें। उन्होंने कहा कि पूर्व में टेक्सटाइल उद्योग में जीएसटी मुद्दे पर लंबे समय हड़ताल चली थी। इस बार भी कपड़ा पर 7 फीसदी जीएसटी बढ़ाकर 12 फीसदी करने की तैयारी थी। ट्रेडर्स हो या एम्ब्रोयडरी इकाई संचालक या मिल मालिक, उन्हें एक दिन भी बंद रखना पोसाय ऐसा नहीं है। 
तब कुछ समय पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री के साथ हुई मीटिंग में मैं और दर्शनाबेन उपस्थित रहकर कहा कि सूरत ऐसा शहर है जहां रोटी और आश्रय दोनों मिलते है। कपड़े पर 5 फीसदी जीएसटी यथावत रखने की पेशकश की और माहौल भी उसके मुताबिक हो गया। हमने प्रधानमंत्री से भी कपड़ा पर 5 फीसदी जीएसटी रखने की मांग की। उन्होंने हर राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाकर मीटिंग भी की। प्रधानमंत्री से मांग के कारण आज परिणाम आपके सामने है। कपड़े पर 5 फीसदी जीएसटी का निर्णय आने से हमने लोगों को नाचते, मिठाई खिलाते और पटाखे फोड़ते हुए भी देखा है।
सूरत से दिल्ली तक हम है किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं
अभी भी कई लोग कपड़ा पर जीएसटी पोस्टपोन है ऐसा कहकर भ्रमित करने का प्रयास कर रहे है। जब विरोध पक्ष में थे तभी भी टेक्सटाइल को छेडऩे की किसी भी हिम्मत नहीं थी। अब तो सूरत से दिल्ली तक भाजपा सरकार है। उद्योग को आंच आये ऐसा कदापि सहन नहीं किया जाएगा। जीएसटी का निर्णय पोस्टपोन ही है। आप भ्रमित मत होना और चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम में विधायक वी.डी. झालावाडिया, ऑल इंडिया  एन्टरी टेरेरीस्ट फ्रन्ट के एम.एस. बीट्टा, तेजस के चेयरमेन करूणेश राणपरिया, प्रमुख हितेश भीखडिया, संस्था के के कमेटी मेम्बर सहित उद्योग अग्रणी उपस्थित रहे।
सिर्फ सूरत के मंत्री होने के ताने भी सूने
मंत्री दर्शना जरदोश ने कहा कि 7 जुलाई को टेक्सटाइल का कार्यभार संभालने के बाद कई निर्णय हुए जिसका सीधा लाभ सूरत को हुआ है। टेक्सटाइल में टफ की 3-4 स्क्रीम आयी थी। जिसमें चैंबर के प्रतिनिधियों की ओर से पुरानी अर्जियों का निवारण की मांग की गई थी।  टफ की जो योजना पुरानी सरकार ने घोषित की थी, इसमें वित्तीय प्रावधान नहीं किया था। साथ ही कुछ किस्सों में गैररिती भी सामने आयी थी। जिसके कारण केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल ने स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बुलाकर 500 लोगों की गैररिति की सजा हजारों लोगों को नहीं दी जा सकती ऐसा कहकर टफ की योजना की अर्जियों का फंड रिलीज करने की शुरूआत की है। कई बार ताने भी सूने है कि आप सिर्फ सूरत के ही मंत्री है।  फिलहाल टेक्सटाइल के लिए पीएम मित्रा सहित 3 योजना घोषित की गई है। जिसका ज्यादा लाभ सूरत और दक्षिण गुजरात को मिला है।

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