कपड़ा उद्योग पर जीएसटी दरों में बढ़ोत्तरी के मुद्दे पर मंगलवार को कोई शुभ मंगल होने के संकेत मिले है। 1 जनवरी 2022 से कपड़ा पर जीएसटी का इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हटाकर यार्न के कच्चे माल पर 18 फीसदी के अलावा अन्य सभी वेल्युएडिशन चेन पर 12 फीसदी जीएसटी लागू होगी। सूरत सहित देश के कपड़ा उत्पादकों में विरोध को देखते हुए 14 दिसंबर मंगलवार को दिल्ली में टेक्सटाइल मंत्री की अगुवाई में स्टेक होल्डर्स की मीटिंग है। हालांकि सूरत से कुछ अग्रणियों को ही बुलावा आने से बाकी रहे अग्रणियों में आक्रोश देखने को मिला है। उन्हें भी मीटिंग में स्थान देकर उनकी बात सूनने की मांग शुरू हुई है।
कर ढ़ाचे में से बाहर आने वाले कपड़ा उद्योग को 1 जुलाई 2017 से 18, 12, 5 और 5 फीसदी की इन्वर्टेड ड्यूटी चेन में शामिल करके जीएसटी वसूली शुरू की थी। पहली बार जीएसटी का अमल के समय सूरत की अगुवाई में देशभर के कपड़ा उत्पादकों ने विरोध जताया था। अब जबकि 1 जनवरी 2022 से फिर से जीएसटी के दर में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में उद्योग को होने वाले विपरित असर का कारण बताते हुए सूरत के अलावा अन्य राज्यों में जीएसटी के नए दरों का विरोध किया जा रहा है। 12 प्रतिशत जीएसटी के दर से होने वाले अमल से होने वाले नुकसान के बारे में एमएमएफ के स्टेक होल्डर्स के साथ मंगलवार 14 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग होगी। हालांकि इस मीटिंग में सूरत के कुछ अग्रणियों को ही बुलाया गया है, ऐसे में अन्य बड़ी संख्या धारक संस्था के अग्रणियों में नाराजगी है। अग्रणियों का कहना है कि सूरत पॉलिएस्टर कपड़ा में 65 फीसदी हिस्सा है।
रविवार को शहर के एक कार्यक्रम में कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने कपड़ा पर जीएसटी के मुद्दे पर सवाल के जवाब देते हुए कहा कि जीएसटी के दर को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग होगी। उनकी बात सूनने के बाद ही कोई निर्णय की ओर बढ़ेंगे। उद्योगहित में पेशकश की जा रही है।
50 हजार वीवर्स की संस्था फोगवा को भी सूनना चाहिए
फोगवा प्रमुख अशोक जीरावाला ने बताया कि 50 हजार वीवर्स की संस्था फोगवा को भी मीटिंग में स्थान मिले इसलिए हमने कपड़ा मंत्री और सचिव से मांग की है। नए दर का सबसे बड़ा असर वीवर्स पर होगा। जबकि फोस्टा प्रमुख मनोज अग्रवाल ने बताया कि कपड़ा व्यापारी भी अहम है और उन्हें दरकिनार नहीं कर सकते।
16 से कपड़ा खरीदी बंद
टेक्सटाइल युवा ब्रिगेड द्वारा जीएसटी के नए दर के खिलाफ 16 से रामधून माार्केट विस्तार में गाकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। साथ ही अन्य कपड़ा व्यापारियों को भी 16 से कपड़ा का बचा स्टॉक बेचने और नई खरीदी रोकने को कहा जा रहा है। दूसरी ओर एसएमए के प्रमुख नरेंद्र साबू ने बताया कि हम सोशल मीडिया केम्पेन से विरोध शुरू किया है।
