सूरत : जिले में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए 42 करोड़ के चेक वितरित

सूरत : जिले में वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण के लिए किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए 42 करोड़ के चेक वितरित

वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लंबे समय से चल रहा है। जिसका किसानों द्वारा समय-समय पर विरोध किया गया था मगर वर्ष 2011 की जंत्री के हिसाब से मुआवजा पाकर किसान खुश है

बारडोली तालुका के निनात, नोगामा और भुवासन गांवों के 28 किसान खाताधारकों को मुआवजा दिया गया
सूरत जिले से गुजरने वाले वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए किसानों को सांसद सीआर पाटिल और जिला कलेक्टर आयुष ओक के हाथो बारडोली तालुका के निनात, नोगामा और भुवासन गांवों के 28 किसान खाताधारकों को 42 करोड़ रुपये के चेक सौंपकर मुआवजे की शुरुआत की गई। 
वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लंबे समय से चल रहा है। जिसका किसानों द्वारा समय-समय पर विरोध किया गया। क्योंकि, इसका मुआवजा दिया जा रहा था वह बहुत कम था और इससे किसानों में काफी आक्रोश था। काफी लंबी लड़ाई के बाद सरकार की ओर से किसानों को उनकी मांग के मुताबिक मुआवजा दिया जा रहा है। आज चेक  जारी किए गए वे सांकेतिक रुपये थे।आने वाले दिनों में सरकार द्वारा तय किए गए मुआवजे का भुगतान सभी खाताधारकों के बैंक खाते में किया जाएगा। 
जिला समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर सी.आर. पाटिल ने कहा कि सूरत जिले के 32 गांवों में 1200 खातों के 5000 खाताधारकों को वडोदरा-मुंबई राजमार्ग के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए 2200 करोड़ रुपये का संतोषजनक मुआवजा मिल रहा है जो आज से देना शुरू कर दिया है। किसानों की मांग को देखते हुए वर्ष 2011 की जंत्री की जगह फिलहाल मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसानों ने बेहद शांतिपूर्ण तरीके से और सही दिशा में अपना विरोध दर्ज कराया है। उनके द्वारा कोई हिंसक आंदोलन नहीं किया गया जो वास्तव में स्वागत योग्य है। किसानों ने अपने भूमि अधिग्रहण के लिए जो मांग की है, उसका उन्हें आखिरकार फायदा हुआ है, और सरकार ने किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। 
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