15 वर्गमीटर तक के रेसिडेन्स मिल्कियतों के संपत्तिकर युजर्स चार्जिस से मुक्तिः परेश पटेल
नवनियुक्त स्थायी समिति अध्यक्ष परेश पटेल ने महानगरपालिका का चालु वित्तीय वर्ष 2020-21 का संशोधित बजट और आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट पेश किया। 15 वर्गमीटर (225 वर्ग फीट) तक के सभी रेसिडेन्स मिल्कियतों को संपत्तिकर और युजर्स चार्जिस से मुक्ति देने का विशेष प्रावधान किया है। स्थायी समिति अध्यक्ष ने बजट को मंजूरी के लिए सामान्य सभा में पेश किया।
पालिका आयुक्त द्वारा पेश बजट में की गई वृध्दि
महानगरपालिका आयुक्त बंछा निधि पानी ने 11 मार्च को शहर का बजट स्थायी समिति के समक्ष मंजुरी के लिए प्रस्तुत किया था। स्थायी समिति अध्यक्ष परेश पटेल ने पदभार संभालने के बाद सबसे पहले महानगरपालिका के बजट की तैयारी की थी। शुक्रवार शाम को मीडीया को स्थायी समिति अध्यक्ष ने बजट की जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए पालिका आयुक्त ने 5111 करोड़ का संशोधित बजट पेश किया था जिसमें स्थायी समिति ने 88 करोड की कटौती करते हुए 5022 करोड का बजट मंजूर किया। आगामी वर्ष 2021-22 के लिए पालिका आयुक्त ने 6534 करोड़ का प्रस्तावित बजट पेश किया था जिसमें स्थायी समिति ने 71 करोड़ की वृध्दि करते हुए कुल 6605 करोड का बजट सामान्य सभा में मंजूरी के लिए पेश किया है।
1,11,381 मिलकतों को 21 करोड 99 लाख रुपये मिलकत वेरा भरने से मुक्ति
स्थायी समिति अध्यक्ष परेश पटेल ने बजट की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सूरत महानगरपालिका सीमा क्षेत्र में समाविष्ठ 15 वर्ग मीटर (225 वर्ग फीट) तक की रेसीडेन्स मिल्कियतों का मिल्कियत वेरा (संपत्ती कर) तथा सभी युजर्स चार्ज (वोटर चार्ज, ड्रेनेज चार्ज, सोलिड वेस्ट चार्ज, स्ट्रीट लाईट चार्ज, फायर चार्ज, एवं एन्वायरमेन्ट इम्प्रुवमेन्ट चार्ज भरने से विशेष केस में मुक्ति देने का निर्णय लिया है। इस लिए 15 वर्ग मीटर तक के रेसिडेन्स मिल्कियतों के निवासी जो गरीब, मध्यम वर्गीय होते है उन्हे कोविड-19 के कारण आवक के स्त्रोत मर्यादित होने के कारण विशेष केस में यह प्रावधान स्थायी समिति ने किया है। स्थायी समिति के निर्णय से शहर में 1,11,381 मिलकतों को 21 करोड 99 लाख रुपये मिलकत वेरा भरने से मुक्ति दी गई।
डिजिटल मोड से पेमेन्ट करते है तो संपत्तीकर में 2 प्रतिशत छुट
इसके अलावा स्थायी समिति ने कई महत्वपुर्ण निर्णय लिए है जिसमें 2021-22 का संपत्तीकर अगर डिजिटल पेमेन्ट मोड से करते है तो उन्हे संपत्तीकर में 2 प्रतिशत छुट दि जायेगी। 2021-22 में पालिका में साविष्ठ नए 27 ग्राम पंचायत और 2 नगरपालिका क्षेत्र में प्राथमिक सुविधा के लिए मनपा आयुक्त ने बजेट में 140 करोड का प्रावधान किया था जिसमें स्थायी समिति ने 20 करोड की वृध्दि करते हुए 160 करोड का प्रावधान किया है।
९० किलोमीटर तक तापी नदी का ड्रेजिंग किया जायेगा
शहर में भुगर्भ गटर योजना को अधिक मजबूत बनाने के लिए मेनपावर के बदले मशीन से सफाई करने का निर्णय लेने पर अधिक साधन साधनों की खरीदी का प्रावधान किया। तापी नदी में जलकुंभी का कायमी निराकरण लाने के लिए तापी नदी में 90 किलोमीटर तक ड्रेजिंग करके पानी की वहन क्षमता बढाने का आयोजन है। तापी नदी के पानी को प्रदुषित होने से रोकने के लिए नदी में आनेवाले सभी आउटलेट बंद करने को प्राथमिकता दी जायेगी।
अर्बन हेल्थ सेन्टर पर रजिस्ट्रेशन, दवाईया, इंजेक्शन, ड्रेसिंग, लेब टेस्ट मुफ्त
कोविड -19 के मद्देनजर शहर के सभी अर्बन हेल्थ सेन्टर, मेटरनिटी होम ओपीडी केस रजिस्ट्रेशन फिस, डिस्पेन्सरी फिस, इंजेक्शन फिस, ड्रेसिंग फिस, लेबोरेटरी फिस आगामी एक साल तक वसुल न करने का निर्णय लिया है। पिछले साल इस सुविधा का लाभ लेते हुए 1,08,665 लोगो ने चिकित्सा ली थी। कोम्युनिटी होल, लायब्रेरी, हेल्थ सेन्टर में जहा रूम खाली हो वहा एनजीओ को स्वास्थलक्षी प्रवृत्ति के लिए निशुल्क देने का निर्णय लिया है।
शिक्षा समिति की स्कूलों आधुनिक और मॉडल बनाया जायेगा
नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की 319 स्कूल और 18 सुमन हाईस्कूल के छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधुनिकरण एवं मोडल स्कूल शरू करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। समग्र शहर में शहरवासियों को 24 घंटे पानी की सुविधा देने के लिए चरणबध्द रुप से आयोजन हेतु अतिरिक्त 6 करोड का प्रावधान किया। 30 फिट तक के मंजुर हुए रोड शिवाय के सभी डामर के रास्ते को सिमेन्ट कोन्क्रीट का रास्ता बनाने के लिए पॉलिसी तय की है। प्रयोगात्मक रूप से एयरपोर्ट से डुमस तक बायसिकल शेरिंग के लिए सायकल ट्रेक बनाया गया है। केनाल खाडी ड्रेजिंग डेवलपमेन्ट को प्राधान्य दिया जायेगा।
महानगरपालिका में सिंगल विन्डो सिस्टम स्थापित की जायेगी
सभी विभागों तथा जोन ऑफिसों में सिंगल विन्डो सिस्टम व्यवस्था तैयार की जायेगी। दमकल विभाग को आग के निस्चित स्थल की जानकारी देने के लिए संकलित डीटेईल सोफ्टवेर प्रोग्राम का आयोजन किया है। पालिका की रेवेन्यु आवक मनपा आयुक्त ने 350 करोड की तय की थी जिसे पेईड एफएसआई के माध्यम से 50 करोड की वृध्दि करने के साथ 400 करोड रुपये पालिका को पेईड एफएसआई से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
