गुजरात : गुजरात सरकार ने ओबीसी मुद्दे के लिए किया आयोग का गठन

गुजरात : गुजरात सरकार ने ओबीसी मुद्दे के लिए किया आयोग का गठन

गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के.एस. झावेरी होंगे इस आयोग के अध्यक्ष

राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन करने का फैसला लिया है। इस आयोग के अध्यक्ष गुजरात हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के.एस. झावेरी होंगे।
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को राज्य की भाजपा सरकार ने गुजरात पंचायत चुनाव में ओबीसी कोटा को लेकर विवाद के बीच स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित करने की घोषणा की है। इसी क्रम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित करने का फैसला किया है। आयोग का गठन स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति एवं भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में आंकड़ों का संग्रहण तथा विश्लेषण करेगा।
उल्लेखनीय है कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का उल्लेख करते हुए गुजरात राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में 3,200 से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए आगामी चुनाव को लेकर इस 10 प्रतिशत सीट को सामान्य वर्ग की सीट में तब्दील करने को कहा था। फिलहाल, गुजरात पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत चुनावों में 10 प्रतिशत सीट ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षित है।
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