मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्लांट के लिए 12.36 करोड़ रुपए के कार्यों को दी सैद्धांतिक मंजूरी
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने देश में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग का दायरा बढ़ाकर स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के अधिक से अधिक उपयोग के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अहावान को साकार करते हुए राज्य में 9 नगर पालिकाओं को 11 सोलर प्लांट की स्थापना करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने सौर ऊर्जा उत्पादन के जरिए राज्य की नगर पालिकाओं में बिजली बिल के खर्च में कमी करने तथा नगरों में स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल सौर ऊर्जा के विनियोग के लिए 9 नगरों में 11 विभिन्न स्थलों पर सोलर प्लांट की स्थापना के लिए 12.36 करोड़ रुपए के कार्यों को अनुमति प्रदान की है। राज्य के नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के संचालन में बिजली की खपत की अहम भूमिका के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने ऐसे एसटीपी प्लांट परिसर में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली का उत्पादन करने के लिए शहरी विकास विभाग को प्रेरित किया है।
मुख्यमंत्री ने इस उद्देश्य से जिन 9 नगर पालिकाओं में सोलर प्लांट की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है उसके अंतर्गत साणंद, पोरबंदर-छाया, खेड़ब्रह्मा, भुज, हिम्मतनगर, अमरेली, राजपीपला, दहेगाम और गांधीधाम में कुल 11 स्थलों पर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तद्नुसार, 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 3 हेड वर्क्स/ पंपिंग स्टेशन और 1 टाउन हॉल परिसर में सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिए ये प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन 9 नगर पालिकाओं में कुल 1.90 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट कार्यरत होने से आगामी समय में वार्षिक 1.98 करोड़ रुपए की बिजली की बचत भी होगी।
राज्य में नगर पालिका जैसी स्थानीय निकाय की संस्थाओं में एसटीपी सहित अन्य परिसरों में सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली के खर्च में बचत करने के उद्देश्य से अब तक चार चरणों में 34 नगर पालिकाओं में 74 स्थलों पर सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार ने 39.90 करोड़ रुपए के कार्यों की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इसके परिणामस्वरूप नगर पालिकाओं के बिजली के खर्च में वार्षिक 10 करोड़ रुपए की बचत होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अब और 9 नगर पालिकाओं में सोलर प्लांट की स्थापना के लिए गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के शहरी विकास विभाग के मार्फत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
