सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार, 23 अप्रैल 2026 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल से मुलाकात कर इंडस्ट्री से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया।
चैंबर के प्रेसिडेंट निखिल मद्रासी के नेतृत्व में गए डेलीगेशन में वाइस प्रेसिडेंट अशोक जीरावाला, पूर्व प्रेसिडेंट विजय मेवावाला, ऑनरेरी मिनिस्टर बिजल जरीवाला और ट्रेज़रर CA मितिश मोदी शामिल थे।
बैठक में चैंबर ने कोविड काल में लागू की गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) जैसी राहत योजना को मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए दोबारा लागू करने की मांग की। साथ ही इंडस्ट्रियलिस्ट को छह महीने के मोरेटोरियम के साथ कोलैटरल-फ्री लोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी रखा गया।
मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण गैस सप्लाई में आ रही अनिश्चितता पर चिंता जताते हुए चैंबर ने गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को तेज़ और अधिक प्रभावी बनाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि गैस की कमी के चलते मजदूर सूरत छोड़कर अपने गृह राज्यों की ओर लौट रहे हैं, जिससे इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है।
मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ समन्वय कर अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था करने का सुझाव भी दिया गया, ताकि बाहर गए मजदूरों को वापस सूरत लाया जा सके।
इसके अलावा, सूरत के पास प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क प्रोजेक्ट में हो रही देरी पर भी चिंता जताई गई। चैंबर ने राज्य सरकार से इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देते हुए जल्द डेवलपर नियुक्त करने और विकास कार्य में तेजी लाने की मांग की, ताकि सूरत टेक्सटाइल सेक्टर में अपनी अग्रणी स्थिति और मजबूत कर सके।
मुख्यमंत्री ने चैंबर के सभी सुझावों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने ‘वाइब्रेंट गुजरात’ कार्यक्रम में अधिक से अधिक उद्योगपतियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चैंबर से सहयोग भी मांगा, जिस पर चैंबर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
