सूरत। सूरत में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मंदी की चर्चाओं के बावजूद सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पेड FSI (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) आय लगातार तीसरे साल 1000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।
ऑक्ट्रॉय समाप्त होने के बाद जहां नगर निगम की आय का बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार की ग्रांट पर निर्भर हो गया था, वहीं अब पेड FSI आय नगर निगम के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा बनकर उभरी है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम ने 1040 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले 1004.37 करोड़ रुपये की आय हासिल की गई, जो लक्ष्य का लगभग 96.57 प्रतिशत है। इससे पहले भी पिछले दो वर्षों में यह आय 1000 करोड़ के पार रही थी, जो शहर में विकास गतिविधियों की निरंतरता को दर्शाती है।
इस अवधि में सेंट्रल सिटी डेवलपमेंट विभाग के माध्यम से कुल 707 डेवलपमेंट परमिशन फाइलों को मंजूरी दी गई, जिनमें 256 ऑफलाइन और 451 ऑनलाइन (ई-नगर) आवेदन शामिल हैं। इनमें से 286 परियोजनाओं को बिल्डिंग यूसेज सर्टिफिकेट (BUC) भी जारी किया जा चुका है।
इसके अलावा, नए निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक 2400 प्लॉट वैलिडेशन फाइलों को मंजूरी दी गई, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है। टाउन प्लानिंग विभाग की सिफारिशों के आधार पर जारी इन प्रमाणपत्रों से नगर निगम को 8 लाख वर्ग मीटर से अधिक भूमि प्राप्त हुई है, जिससे शहर में बुनियादी सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।
नगर निगम के नए कमिश्नर एम. नागराजन के कार्यभार संभालने के बाद विकास कार्यों में तेजी आई है। पिछले दो महीनों में ही 172 डेवलपमेंट परमिशन फाइलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें 50 ऑफलाइन और 142 ऑनलाइन आवेदन शामिल हैं। साथ ही 679 प्लॉट वैलिडेशन आवेदनों का निपटारा कर नगर निगम को 1.67 लाख वर्ग मीटर भूमि प्राप्त हुई है।
इन आंकड़ों से साफ है कि सूरत में विकास कार्य लगातार जारी हैं और पेड FSI आय नगर निगम की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।
