सूरत। सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा समृद्धि, नानपुरा, सूरत में “कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020 के तहत ESI कम्प्लायंस” विषय पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया।
सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में दीपक मलिक (जॉइंट डायरेक्टर – ESIC, SRO-सूरत) ने उद्यमियों और प्रोफेशनल्स को ESI से जुड़े नियमों और कम्प्लायंस की विस्तृत जानकारी दी।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के ऑनरेरी ट्रेज़रर सी.ए. मितिश मोदी ने स्वागत भाषण में कहा कि कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) सरकार के सोशल सिक्योरिटी पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है, जिसके लिए हर यूनियन बजट में फंड का प्रावधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेमिनार उद्यमियों, व्यवसायियों और प्रोफेशनल्स को बदलते कानूनों और नियमों की सही समझ प्रदान करते हैं, जिससे उद्योग बेहतर ढंग से कार्य कर सकता है।
मुख्य वक्ता दीपक मलिक ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले, जिन सभी संगठनों में 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हें ESI एक्ट की SPREE स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में ESI भुगतान से जुड़ी कोई देनदारी न रहे। उन्होंने अस्पतालों और स्कूल-कॉलेजों से भी सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत ESI रजिस्ट्रेशन कराने और 21,000 रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने की अपील की।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन फैक्ट्रियों या संस्थानों का क्षेत्र अभी ESI के दायरे में नहीं आया है, वहां फिलहाल कम्प्लायंस की आवश्यकता नहीं है। साथ ही, उन्होंने जानकारी दी कि सूरत में जल्द ही ESI मॉडल हॉस्पिटल शुरू किया जाएगा और भविष्य में ESI मेडिकल कॉलेज भी शहरवासियों के लिए उपलब्ध होगा।
सेमिनार का संचालन चैंबर की लेबर लॉ कमिटी के चेयरमैन सोहेल सवानी ने किया, जबकि को-चेयरमैन अशोक महंत ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस अवसर पर इंडस्ट्री प्रतिनिधि, HR प्रोफेशनल्स और अकाउंटेंट्स बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिसमें वास्तविक मामलों पर आधारित चर्चा हुई। उपस्थित प्रतिभागियों ने इस सत्र को अत्यंत उपयोगी और जानकारीपूर्ण बताया।
