सूरत। सूरत नगर निगम देश में पहली बार ग्रीन व्हीकल पॉलिसी लागू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर 2025 को लॉन्च होने जा रही इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और बायो-फ्यूल वाहनों पर वाहन कर में 5 साल तक की बड़ी छूट मिलेगी।
नीति के अनुसार—
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₹1.50 लाख कीमत की ई-बाइक से लेकर ₹25 लाख तक की ई-कार पर ₹3,000 से ₹1 लाख तक का सीधा लाभ मिलेगा।
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नगर निगम पार्किंग स्थलों में 10% पार्किंग स्थान ग्रीन वाहनों के लिए आरक्षित रहेंगे।
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नागरिकों को पर्यावरण शुल्क से भी छूट दी जाएगी।
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ई-ऑटो रिक्शा पंजीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि शहर में प्रदूषण कम हो सके।
सूरत नगर निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने बताया कि गुजरात में जितने भी ई-वाहन हैं, उनमें से 30% सूरत में पंजीकृत हैं, जबकि देश में कुल ई-वाहनों का 2.5% हिस्सा सूरत का है। नई नीति लागू होने के बाद यह संख्या तेजी से बढ़ेगी।
इस पॉलिसी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों तक सीमित नहीं, बल्कि हाइड्रोजन और जैव-ईंधन आधारित वाहनों को भी बढ़ावा देगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हाइड्रोजन बसें चलाने की योजना भी बनाई गई है।
इस नीति को भारत सरकार, गुजरात सरकार और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ संस्था GIZ की मदद से तैयार किया गया है। इससे पहले, सूरत देश का पहला शहर बना था जिसने BRTS कॉरिडोर में 100% इलेक्ट्रिक बसें चलाई थीं।
अब ग्रीन व्हीकल पॉलिसी लागू करके सूरत न सिर्फ स्वच्छ शहर, बल्कि ग्रीन सिटी बनने की दिशा में भी बड़ा कदम उठाने जा रहा है।
