सूरत: देश की पहली 'ग्रीन व्हीकल पॉलिसी' को मिली मंजूरी, वाहन मालिकों को मिलेगा भारी फायदा

सूरत: पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की बचत को बढ़ावा देने के लिए सूरत नगर निगम ने देश की पहली 'ग्रीन व्हीकल पॉलिसी 2025' तैयार कर ली है, जिसे स्थायी समिति द्वारा हरी झंडी दे दी गई है।

यह नई नीति, पिछली पांच साल की ई-वाहन नीति के समाप्त होने के बाद लाई गई है। इसका लक्ष्य शहर में हरित और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है।

स्थायी समिति के अध्यक्ष राजन पटेल ने बताया कि यह नीति न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) बल्कि हाइड्रोजन-संचालित और जैव-ईंधन वाहनों जैसी सभी हरित वाहन प्रौद्योगिकियों को कवर करेगी।

नगर निगम वाहन कर में 50 प्रतिशत तक की छूट देने की योजना बना रहा है, जिससे नागरिकों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ होगा। हालांकि, इस राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए नगर निगम केंद्र सरकार से अनुदान की मांग करेगा।

इस नीति का एक मुख्य उद्देश्य 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य (EVS0@2030) हासिल करना है। इसके कार्यान्वयन के लिए एक त्रि-स्तरीय 'ग्रीन व्हीकल सेल' का गठन किया जाएगा, जिसमें सूरत नगर निगम, पुलिस, बिजली विभाग, परिवहन विभाग और चैंबर के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगले एक महीने में एक समिति भी गठित की जाएगी, जो नीति के तत्काल कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी।

ग्रीन वाहनों के मालिकों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन।नीति के तहत, हरित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं:

• सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन: प्रति वर्ग किलोमीटर एक स्टेशन के लक्ष्य के साथ, 460 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

• वित्तीय सहायता: 'सूरत ग्रीन व्हीकल फंड' के तहत ग्रीन बॉन्ड, सीएसआर और कार्बन वित्तपोषण के माध्यम से वित्तीय सहायता जुटाई जाएगी।

• डिजिटल प्लेटफॉर्म: जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए एक 'ग्रीन व्हीकल पोर्टल' और 'वन ईवी ऐप' भी लॉन्च किया जाएगा।

इस नीति के तहत हरित वाहन मालिकों को कई तरह के लाभ दिए जाएंगे:

वाहन कर में छूट:

• पहले वर्ष में 100%

• दूसरे वर्ष में 75%

• तीसरे वर्ष में 50%

• चौथे वर्ष में 25%

आर्थिक सहायता:

• पहले 2,000 ई-थ्री-व्हीलर माल वाहनों के लिए ₹3,000 की सहायता।

• पहले 1,000 ई-थ्री-व्हीलर ऑटो और 100 पिंक ऑटो के लिए ₹5,000 की सहायता।

• पहले 200 ई-लाइट माल वाहनों के लिए 0.5% ऋण ब्याज सब्सिडी (सीमा ₹18,000)।

अन्य लाभ:

• हरित वाहनों के लिए निःशुल्क पार्किंग और 10% आरक्षित पार्किंग।

• पंजीकृत मालिकों के लिए 'सूरत मनी कार्ड', जो सिटीलिंक बसों में रियायती यात्रा प्रदान करेगा।

• हरित प्रमाणन: 30% से अधिक हरित वाहन वाले शैक्षणिक संस्थानों और कॉर्पोरेट्स को प्रमाणन मिलेगा।

• ईवी प्रौद्योगिकी पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह नीति सूरत को न केवल एक स्वच्छ और हरित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इसे एक हरित वाहन निर्माण केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगी।