सूरत। दक्षिण गुजरात विद्युत कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल) द्वारा एलटीएमडी सेवा से जुड़े बिजली उपभोक्ताओं को जारी किए गए पूरक बिलों को लेकर उद्योगजगत में उपजे असंतोष को देखते हुए दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार, 1 जुलाई, 2025 को गुजरात के वित्त एवं ऊर्जा मंत्री कनुभाई देसाई से गांधीनगर में मिला और इस मुद्दे पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया।
चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि इस प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, डीजीवीसीएल समिति के सलाहकार सुरेश पटेल और अध्यक्ष मयूर गोलवाला शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष बताया कि कैसे डीजीवीसीएल द्वारा जारी किए गए विभिन्न पूरक बिलों के कारण उद्योगपतियों को अनिश्चितता और वित्तीय तनाव का सामना करना पड़ रहा है।
वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इन अनुपूरक बिलों पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा, और फिलहाल इनके भुगतान की कोई अनिवार्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार इस विषय में डीजीवीसीएल के साथ चर्चा करेगी और फिर यह तय किया जाएगा कि बिलों का भुगतान किस प्रकार और किस्तों में किया जाएगा।
मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं होता, बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा और उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जाएगा।
चैंबर द्वारा उठाया गया यह मुद्दा सूरत और दक्षिण गुजरात के हजारों उद्योगों के लिए राहत की खबर लेकर आया है, जो बिजली बिलों की अनियमितताओं से परेशान थे। चैंबर ने मंत्री के सहयोग और सकारात्मक आश्वासन के लिए आभार भी व्यक्त किया।
