फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (FOSTTA) ने आगामी बजट 2024 में कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए कई मांगें रखी हैं। फोस्टा अध्यक्ष कैलास हाकिम ने केन्द्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सूरत के कपड़ा उद्योग की मांगो को बजट में शामिल करने के लिए पत्र लिखा। FOSTTA दक्षिण गुजरात के कपड़ा क्षेत्र का एक प्रमुख संगठन है जिसमें 70,000 से अधिक सदस्य हैं और 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं।
फोस्टा की मुख्य मांगें:
धारा 43B (H) में संशोधन: सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 90 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारा 43B (H) में 45 दिन की भुगतान अवधि को बढ़ाकर 90 दिन किया जाए। धीरे-धीरे इसे 75 दिन और 60 दिन तक कम किया जा सकता है। मध्यम उद्यमों को भी इस योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
धारा 115Bबी का विस्तार: विदेशी निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए धारा 115Bबी के तहत व्यापारी निर्माताओं के लिए 15% आयकर दर को बहाल किया जाए।
कपड़ा व्यापारियों के लिए ब्याज छूट: 5 करोड़ रुपये तक की कार्यशील पूंजी सीमा पर 2% ब्याज छूट प्रदान करें।
कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जुर्माना कम करें: छोटी कंपनियों के लिए अनुपालन में आसानी लाने के लिए और केवल प्रक्रियात्मक खामियों के लिए मामूली जुर्माना लगाया जाए।
अपील आयुक्त के पास लंबित मामलों का निपटान: अपील आयुक्त के पास लंबित हजारों अपीलों का शीघ्र निपटान किया जाए।
FOSTTA का कहना है कि इन मांगों को लागू करने से सूरत के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और देश के समग्र आर्थिक विकास में योगदान मिलेगा।
