अहमदाबाद, 22 मई (हि.स.)। बिजली बिल के लिए सरकार के स्मार्ट मीटर का कई जिलों में हो रहे विरोध के बीच राज्य सरकार ने नरमी दिखाते हुए फिलहाल इस प्रोजेक्ट को सरकारी कार्यालयों में बतौर प्रायोगिक लगाने का निर्णय किया है। सरकारी कार्यालयों में इसके सफल प्रयोग के बाद नए स्मार्ट मीटर लोगों के घरों में लगाए जाएंगे।
राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रबंध महानिदेशक (एमडी) जयप्रकाश शिवहरे ने बुधवार को गांधीनगर में बताया कि लोगों का विश्वास जीतने के बाद स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं की जाएगी, सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जहां मीटर लग चुके हैं, वहां लोगों को समझाया जाएगा। पेंडिंग बिलों को पहले ईएमआई में लिया जाता था। पुराने और नए मीटर की रकम को बैलेंस किया जाएगा। बिजली खपत के हिसाब से टेरिफ प्लान है। यानी टेरिफ समझकर लोग विचार करें। लोगों को संतोष होगा, इसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। हाल सरकारी कार्यालयों से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया जाएगा।
शिवहरे ने कहा कि हाल के दिनों में स्मार्ट मीटर के जितने भी मामले आए हैं, सभी की जांच करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी की जांच की जाएगी। अभी तक एक भी मामले में तथ्य नहीं मिले हैं। कोई भी बिजली उपभोक्ता जब से बिजली का उपयोग कर रहा है, विभाग के पास उनका तब से रिकॉर्ड है। जो लोग भी स्मार्ट मीटर उपयोग कर रहे हैं, उनकी किसी भी शिकायत की जांच करने को लेकर विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। शिवहरे ने कहा कि लोगों का विश्वास जमने के बाद ही इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। राज्य के गणमान्य लोगों के घरों में भी विभाग स्मार्ट मीटर लगाने वाला है। लोगों से निवेदन किया गया है, कि इस संबंध में किसी तरह के अफवाह में नहीं आए। यदि एक भी मीटर में खामी होगा तो यह पूरी तरह से विभाग की जिम्मेदारी होगी। विभाग मीटर का एनालिसिस करने को तैयार है। हम एक-एक बिल चेक करने को तैयार हैं। हम पुराने मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों चालू रखेंगे, यदि इसमें कोई विसंगतता मिले तो हमें अवगत कराए। हम चुनौतीपूर्वक कह सकते हैं कि इसमें कोई खामी नहीं है। यदि खामी होगी तो करेक्शन करने की हमारी पूरी जवाबदारी है।
