मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के नगरों के सुनियोजित विकास को गति देने के साथ विकास की भावी संभावनाओं को ध्यान में लेकर नगरीय जनजीवन की सुख-सुविधा के लिए दो महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। श्री पटेल ने मोरबी जिले की टंकारा ग्राम पंचायत के साथ दो ग्राम पंचायतों को जोड़ कर टंकारा नगर पालिका बनाने को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि आर्य समाज के संस्थापक एवं क्रांतिकारी समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वतीजी का जन्म स्थल टंकारा आज लगभग 22 हजार की जनसंख्या वाला गाँव बन चुका है।
 
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने टंकारा के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखने के साथ-साथ महर्षि दयानंद सरस्वतीजी की जयंती को 200 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर टंकारा को ग्राम पंचायत से नगर पालिका का दर्जा देने का निर्णय किया है। टंकारा ग्राम पंचायत के साथ मोरबी जिले की अन्य दो ग्राम पंचायतों आर्यनगर व कल्याणपर को जोड़ कर यह नई टंकारा नगर पालिका कार्यरत होगी। टंकारा को नगर पालिका का दर्जा मिलने से सार्वजनिक स्वास्थ्य व स्वच्छता, सड़क-मार्ग संवर्धन, शुद्ध पेयजल, सार्वजनिक स्ट्रीट लाइट तथा भूमिगत गटर आदि प्राथमिक सुविधा के कार्यों को गति मिलेगी।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसके अतिरिक्त अन्य एक निर्णय यह किया है कि हिंमतनगर नगर पालिका क्षेत्र की पैराफेरी में स्थित 8 गाँवों बळवंतपुरा (नवा), बेरणा, कांकणोल, हडियेल, पिपलोदी, काटवाड, परबडा व सवगढ में हिंमतनगर से सटे सोसाइटी क्षेत्रों को हिंमतनगर नगर पालिका में मिलाया गया है। इतना ही नहीं; हिंमतनगर में स्थित सिविल अस्पताल भी हिंमतनगर नगर पालिका के दायरे में आने से इस अस्पताल को अब अधिक अच्छी नागरिक सुविधाएँ मिलेंगी, जो अंतत: जनता की सुख-सुविधा में परिवर्तित होंगी।

शहरी विकास विभाग ने मुख्यमंत्री के समक्ष हिंमतनगर नगर पालिका के आसपास की पैराफेरी पर स्थित क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के साथ सड़कों की चौड़ाई बढ़ा कर यातायात समस्या से मुक्ति व पैराफेरी के गाँवों में भावी विकास के संदर्भ में इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी देने के लिए इन गाँवों के विकसित सोसाइटी क्षेत्रों को हिमतनगर नगर पालिका क्षेत्र में मिलाने की मंजूरी मांगी थी।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन समग्र विषयों पर सर्वग्राही विचार-विमर्श कर हिंमतनगर नगर पालिका में 8 गाँवों के कृष्येतर (एनए) क्षेत्र के कुछ सर्वे नंबरों को मिला कर वहाँ स्ट्रीट लाइट, पानी, गटर व्यवस्था आदि विभिन्न बुनियादी प्राथमिक सुविधाएँ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विकास के लिए घोषित किया जाने वाला अनुदान इन क्षेत्रों को मिलेगा तथा इन क्षेत्रों में शहर के अन्य क्षेत्रों के समकक्ष विकास कार्य किए जा सकेंगे।