मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी की सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो चुके और बेसहारा हो चुके बच्चों का सहारा बनने की संवेदनशीलता दिखाई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सात वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने 29 मई को घोषित "मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना" का मात्र 38 दिनों में राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है।
वडोदरा जिला कलेक्टर आर.बी. बारड ने वडोदरा जिले के बेसहारा 32 बच्चों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने वडोदरा जिले के बेसहारा 32 बच्चों को 1.28 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की।
कोरोना से माता-पिता की मौत के कारण बेसहारा हो गए वडोदरा जिले के 32 समेत प्रदेश भर से 776 बच्चों को प्रति बालक 4000 हजार रुपये की सहायता योजना के रुप में मुख्यमंत्री ने बुधवार को सभी हितग्राही बच्चों के बैंक खातों में एक क्लिक से 31 लाख 4 हजार रुपये की राशि जमा करायी। मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर गांधीनगर में मुख्यमंत्री आवास पर पांच बच्चों को प्रतीकात्मक रूप से किट भी सौंपी। विजयभाई रूपाणी ने पालक माता-पिता के साथ भी सहानुभूतिपूर्ण संवाद किया, जो इन बच्चों के साथ आए और बच्चों के मृत माता-पिता के बारे में पूछताछ की।
वडोदरा कलेक्ट्रेट के धारा सभा भवन में जिला पंचायत अध्यक्ष अशोकभाई पटेल, कलेक्टर आर. बी बारड़, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शंकरलाल त्रिवेदी, नीलेश पुराणी, अध्यक्ष, स्वास्थ्य समिति, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, मयंक त्रिवेदी, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, अमित वसावा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बच्चे और माता-पिता उपस्थित थे।
वडोदरा जिले के इन सभी 32 बच्चों के जून माह की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा करा दी गयी। जुलाई माह की राशि आज जमा करा दी गई। अब से हर माह डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी बच्चों के खाते में सहायता राशि जमा की जाएगी।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ राज्य सरकार 0 से 18 वर्ष की आयु के उन बच्चों को 4000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करेगी, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोरोना काल में हुई है, चाहे उनकी आय सीमा कुछ भी हो।
सरकार उस बच्चे को 4,000 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान करेगी जो 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगा, उसे 21 साल तक देखभाल योजना में कवर करके प्रति महीने 6 हजार रुपये दी जाएगी। साथ ही उच्च शिक्षा में लगे ऐसे बच्चों को 24 वर्ष या अध्ययन के वर्ष के अंत तक आफ्टर केयर योजना में 6,000 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी ने गांधीनगर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह सरकार बेसहारा बच्चों के लिए आधार बनी है। बच्चे कल के भविष्य है और इसके भविष्य को देखते हुए राज्य सरकार बेसहारा बच्चों की अभिभावक बनी है। विजय भाई रूपाणी ने कहा कि जब तक कोरोना की महामारी है, ऐसी सहायता उन बच्चों को दी जाएगी जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है या जिनके माता-पिता की कोरोना के दौरान मृत्यु हो जाएगी।
