मोदी सरकार के इस नए निर्णय से होगा बिजली उपभोक्ताओं को काफी फायदा

मोदी सरकार के इस नए निर्णय से होगा बिजली उपभोक्ताओं को काफी फायदा

मौजूदा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स के अलावा भी चुन सकेगे अन्य प्रोवाइडर्स

क्या आप भी अपने बिजली कंपनी से परेशान है और उसे बदलना चाहते है। तो जल्द ही आप इस सेवा का आनंद उठा सकेगे। संसद के नए मॉनसून सत्र में मोदी सरकार द्वारा बिजली कंपनियों की पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन दिया जाएगा। मतलब की यदि आप किसी बिजली कंपनी की सुविधाओं से खुश नहीं है तो टेलीफोन कंपनियों की तरह ही बिजली कंपनियों को भी पोर्टेबल किया जा सकेगा। 
पावर एंड रिन्युएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह के अनुसार सरकार द्वारा सोमवार को शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में इलेक्ट्रिसीटि अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में यह काफी बड़ा रिफॉर्म होगा, जो की ग्राहकों के लिए काफी फायदेकारक होगा। बता दे की जनवरी में पहले ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया गया था।
बता दे की यह बिल यदि पारित होता है तो निजी कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट में आने का रास्ता खुल जाएगा। इस बिल के बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट में शामिल होने के लिए लायसंस नहीं लेना होगा। जिससे की इस डिपार्टमेन्ट में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इससे ग्राहकों को अपना बिजली प्रोवाइडर्स चुनने के लिए अधिक विकल्प मिल सकेगा। जिससे की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेन्ट में चल रही कुछ सरकारी और निजी कंपनियों का दबदबा भी कम हो सकेगा। 
बता दे की फिलहाल बिजली उपभोक्ताओं के पास किसी कंपनी को पसंद करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इस बिल के बाद फिलहाल चल रही कंपनियाँ तो अपनी सेवा चालू ही रखेगी। पर अन्य कंपनियाँ भी इस क्षेत्र में पावर सप्लाय का बिजनेस कर सकेगे। जिससे की उपभोक्ता अधिक से अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स पसंद करने का विकल्प होगा। 
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