केंद्र सरकार ने गेहूं के बाद चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। चीनी निर्यात पर नियंत्रण किसानों के लिए हानिकारक होगा। दक्षिण गुजरात में चीनी मिलों के चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर चीनी निर्यात पर नियंत्रण के कारण घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट आई है। सरकार का निर्णय किसानों और चीनी उत्पादक सहकारी समितियों दोनों के लिए हानिकारक होगा।
इस संबंध में चीनी उत्पादन करने वाले किसान दर्शन नाइक ने कहा कि चीनी निर्यात पर केंद्र सरकार के प्रतिबंध का देश और खासकर दक्षिण गुजरात पर बड़ा असर पड़ेगा. भारत की 280 लाख टन की आवश्यकता के मुकाबले देश में लगभग 480 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। 100 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक अभी भी उपलब्ध है। निकट भविष्य में 280 लाख टन की आवश्यकता के मुकाबले औसतन 300 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसका मतलब है कि देश में बड़ी मात्रा में निर्यात योग्य चीनी उपलब्ध होगी। चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध से सहकारी चीनी मिलों पर भारी असर पड़ेगा।
चीनी निर्यात पर रोक से चीनी उत्पादन के लिए बैंकों से लिए गए ओवरड्राफ्ट पर आने वाले दिनों में सहकारी समिति की प्रशासनिक उत्पादन लागत भी बढ़ने की आशंका है। ऐसे में चीनी उत्पादक मांग कर रहे हैं कि चीनी में एफआरपी की मात्रा 3100 रुपये बढ़ाई जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में किसानों को चीनी के दाम कम मिलेंगे। वहीं चीनी के निर्यात पर रोक से सहकारी चीनी मिलों को भी नुकसान होगा।
बता दें कि भारत दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने 24 मई को चालू विपणन वर्ष 2021-22 (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी निर्यात को एक करोड़ टन तक सीमित करने की अधिसूचना जारी की थी। 1 जून से 31 अक्टूबर के बीच विशेष मंजूरी से निर्यात को मंजूरी दी जाएगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि चीनी निर्यात 2016-17 में लगभग 50,000 टन से बढ़कर इस वर्ष 10 मिलियन टन हो गया है। जो अब तक का सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर-नवंबर त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
