बिजली मंत्रालय ने गुरुवार को स्मार्ट मीटर लगाने की समयसीमा तय की। मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों, वाणिज्यिक भवनों और औद्योगिक इकाइयों सहित अन्य कार्यालयों में मीटरों को प्रीपेड सुविधाओं के साथ स्मार्ट मीटर में बदलने की समयसीमा दी है।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि राज्य विद्युत आयोग समय सीमा को दो बार पर अधिकतम छह महीने के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए उचित कारण होना आवश्यक है। विभाग के अनुसार मार्च 2025 तक देशभर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।
ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालयों, सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को दिसंबर 2023 तक स्मार्ट मीटर से बिजली उपलब्ध करा दी जाए। मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी ग्राहकों (कृषि उपयोगकर्ताओं को छोड़कर) को प्रीपेड या प्रीपेड मोड में संचालित स्मार्ट मीटर के साथ बिजली प्रदान की जाएगी।
सभी केंद्र शासित प्रदेशों, शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से अधिक ग्राहकों वाले बिजली विभाग, एटी एंड सी (कुल तकनीकी और वाणिज्यिक) 2019-20 में 15 प्रतिशत से अधिक की हानि, वित्त वर्ष 2019-20 में एटी एंड सी में 25 प्रतिशत से अधिक की हानि, दिसंबर 2023 तक सभी ब्लॉक और ऊपर के स्तर के सरकारी कार्यालयों और सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों को स्मार्ट मीटर से जोड़ा जाएगा।
