लोकसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह बोल पेश किया था। इसके माध्यम से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है। विपक्षी सदस्यों की सभी आशंकाओं को निराधार बताते हुये किरण रिजिजू ने बताया की विपक्षी सदस्यों ने बिल के विरोध के जो तर्क दिये है वह सर्वोच्च अदालत के निर्णय को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पेश करने का विरोध करते हुए कहा कि यह पुट्टुस्वामी के खिलाफ सरकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। "हमारे पास डेटा सुरक्षा कानून नहीं है और अतीत में डेटा के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं। चौधरी ने कहा कि विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए और इसे संसद की स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस तरह का विधेयक पेश करना सरकार के कानूनी अधिकार से बाहर है। इसके अलावा आधार एक्ट में यह भी कहा गया है कि आधार को इस तरह से अटैच नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'हम इसका विरोध करते हैं और इसे वापस लेना चाहिए।