अहमदाबाद : राज्य में वायु प्रदूषण बढ़ने से सांस संबंधी बीमारियों के मामले बढ़े, पांच साल में 80 हजार से ज्यादा मामले सामने आए

प्रतिकारात्मक तस्वीर

विधानसभा भवन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट सामने आया

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मार्च 2011 में देश के सभी राज्यों को औद्योगिक समूहों के आसपास के इलाकों में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर का आकलन करने का आदेश दिया था। जिसके तहत 2012-13 से 2016-17 तक प्रत्येक गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र के 3 से 5 अस्पतालों से डेटा एकत्र किया गया था। जिसके आधार पर अस्थमा, श्वसन तंत्र में सूजन, श्वसन तंत्र में संक्रामक रोग के 80443 मरीज दर्ज किए गए हैं। विधानसभा भवन में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत सीएजी की रिपोर्ट सामने आया है। इन रोगियों की बढ़ती संख्या स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की गंभीरता को दर्शाती है। 
कैग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया कि रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण, औद्योगिक निकायों ने विशेषज्ञों द्वारा प्रदूषित क्षेत्र में स्वास्थ्य प्रभाव का आकलन किया था, लेकिन गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ऐसा नहीं किया। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस तरह का अध्ययन गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही किया जाना चाहिए।


गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए उचित व्यवस्था का अभाव


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों के आसपास वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए प्रदूषित क्षेत्र में कम से कम दो निगरानी स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस सलाह का पालन नहीं कर रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य के सभी शहरों यानी अहमदाबाद, सूरत वडोदरा, राजकोट में लगातार वायु गुणवत्ता निगरानी मशीनें लगाने का निर्देश दिया है। लेकिन इसका पालन नहीं किया जाता है।

गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की स्थापना में तेजी लाए सरकार 


मार्च 2021 तक, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुजरात में छह सीएएसीयूएमएस स्थापित किए हैं, लेकिन ये गुणवत्ता निगरानी स्टेशन गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में स्थापित नहीं किए गए हैं। उद्योग निकायों द्वारा वापी और वटवा में ऐसे गुणवत्ता निगरानी केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं लेकिन अन्य क्षेत्रों में गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित किए जाने बाकी हैं। जिसके बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जून 2021 में आदेश दिया गया है। वडोदरा और सूरत में टेंडर जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार को सीएजी द्वारा चुनौती दी गई है कि राज्य सरकार ऐसे प्रदूषित क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की स्थापना में तेजी लाए।

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