सूरत : आयकर अधिनियम की धारा 43 बी (एच) का कार्यान्वयन एक वर्ष बढ़ाने राजस्व सचिव को ज्ञापन
चैंबर अध्यक्ष राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर छोटे उद्यमियों को राहत देने का अनुरोध किया
सूरत के उद्योगपतियों से बातचीत एवं मार्गदर्शन के लिए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जल्द ही सूरत आयेंगें
दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश वघासिया ने मंगलवार 27 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में भारत सरकार के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और आयकर अधिनियम की धारा 43 बी (एच) के कार्यान्वयन को एक वर्ष तक बढ़ाने और छोटे उद्यमियों को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया।
चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश वघासिया ने कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 43बी में (एच) जोड़ा गया है और इसे वित्तीय वर्ष 2023-2024 से लागू किया गया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स को शहर के व्यपारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ कि इस नियम ने बाजार में अराजकता पैदा कर दी है और छोटे उद्यमियों से व्यवसाय छीन रहा है। आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) पर चर्चा के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा छोटे व्यापारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें छोटे व्यापारियों द्वारा इस धारा के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। इसलिए नई दिल्ली में चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा इस संबंध में भारत सरकार के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को एक प्रस्तुति दी गई।
चैंबर अध्यक्ष ने छोटे व्यवसायियों द्वारा चैंबर ऑफ कॉमर्स को प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 43बी(एच) में संशोधन हेतु भारत सरकार के राजस्व सचिव से चर्चा की। इस अनुभाग का स्पष्ट उद्देश्य छोटे उद्यमियों और छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाना है लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ उद्योग-विशिष्ट संशोधनों की गुंजाइश है। इसलिए, चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राजस्व सचिव को आवेदन देकर इस नियम के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया। इस बात पर चर्चा की गई कि यदि उद्योग के सभी क्षेत्रों के साथ-साथ इसकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एकीकृत किया जाए, तो व्यापारियों का भ्रम दूर हो जाएगा और छोटे उद्यमियों और व्यापारियों को इससे निश्चित रूप से लाभ होगा।
इसके अलावा राजस्व सचिव को जीएसटी से जुड़े छोटे-बड़े मुद्दों पर भी जानकारी दी गई। सिस्टम में आवश्यक सुधार करने का भी अनुरोध किया गया ताकि जीएसटी संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो और नए नंबर लेने तथा फॉर्म भरने में आने वाली दिक्कतें न आएं। फर्जी बिलिंग और फर्जी आईटीसी क्रेडिट लेने की कुछ धोखाधड़ी की घटनाओं के कारण वास्तविक व्यापारियों को नुकसान हो रहा है, जिसका व्यापार पर असर पड़ रहा है।
इसके अलावा चैंबर अध्यक्ष ने राजस्व सचिव को सूरत के विकास के बारे में जानकारी दी। उन्हे सूरत के उद्योगपतियों के साथ बैठक करने और उनसे सूरत आकर उनका मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया, जिसे राजस्व सचिव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा, चैंबर अध्यक्ष ने उनके सामने एसजीसीसीआई ग्लोबल कनेक्ट मिशन 84 पर एक प्रस्तुति दी और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा मिशन 84 से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सूरत के उद्योगपतियों से बातचीत करने के लिए सूरत आने का आश्वासन दिया, इसलिए वे निकट भविष्य में सूरत आएंगे और उद्योगपतियों और व्यापारियों से आमने-सामने बातचीत करेंगे और उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन देंगे।