नई दिल्ली, 12 सितंबर (हि.स.)। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि डीजल वाहनों और जेनसेट पर अतिरिक्त जीएसटी लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे पहले मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की खबर आई थी कि गडकरी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए डीजल वाहनों पर अतिरिक्त 10 फीसदी जीएसटी लगाने को लेकर वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव सौंपने वाले हैं।
गडकरी ने मंगलवार को उत्सर्जन में कटौती में मदद के लिए डीजल वाहनों पर 10 फीसदी अतिरिक्त कर लगाने को लेकर स्पष्ट किया कि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। गडकरी ने इस खबर को लेकर एक्स पोस्ट पर स्थिति साफ की कि उनकी तरफ से ऐसी कोई योजना नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उत्सर्जन में कटौती के लिए स्वच्छ ईंधन को अपनाने की जरूरत है।
इससे पहले मीडिया में चल रही खबर कि गडकरी ने यहां वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 63वें वार्षिक सम्मेलन में डीजल वाहन और जेनसेट का उपयोग कम करने के लिए ‘प्रदूषण कर’ लगाने की बात कही थी। नितिन गडकरी ने स्पष्ट किया कि 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और डीजल जैसे ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ वाहन बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ तथा हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। गौरतलब है कि देश में फिलहाल ज्यादातर वाणिज्यिक वाहन डीजल से चलते हैं।
