मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में हुई कैबिनेट की बैठक में कुछ निर्णय लिये गये हैं और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा भी हुई है। प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में चिंतन शिविर में उठाये गये मुद्दों पर चर्चा हुई और शहरी विकास और सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि चिंतन शिबिर की विभिन्न समितियों ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की है और विभिन्न समूहों द्वारा गहन चर्चा की गई। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि विधायक को अनुदान में दिए जाने वाले 25 हजार की कैप को हटाया जाएगा. जिससे बेहतर विकास होगा।
नया भर्ती कैलेंडर बनाया जाएगा
ऋषिकेश पटेल ने आगे कहा कि नई उपलब्धियों के लिए चर्चा कर आगे का रोडमैप तैयार किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि अगले 10 वर्षों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा और 2014 से 2023 तक 1.67 लाख भर्तियां की गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए 2023-2024 नया भर्ती कैलेंडर तैयार किया जाएगा और सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, इस वर्ष प्रदेश भर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल प्रवेश उत्सव-2023 का कार्यक्रम जारी है, यह 12-13-14, जून-2023 को आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर से मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्री, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस स्तर के अधिकारी, सचिवालय के अधिकारी स्कूल जाकर इस प्रवेश महोत्सव कार्यक्रम में बच्चों का दाखिला कराएंगे।
बच्चे की उम्र 6 वर्ष होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के लिए वर्तमान शैक्षणिक सत्र जून-2023 से प्रत्येक राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बालवाटिका शुरू करने का निर्णय लिया है, जिससे इस वर्ष बालवाटिका में प्रवेश लेने वाले बच्चों को भी प्रवेशोत्सव में शामिल किया जाएगा। साथ ही हर वर्ष की भांति आंगनबाडी एवं कक्षा-1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा। जिन बच्चों की आयु 1 जून को 5 (पांच) वर्ष से अधिक तथा 6 (छह) वर्ष से कम है, उन्हें बालवाटिका में प्रवेश दिया जायेगा। जबकि जिन बच्चों की आयु 1 जून को 6 (छह) वर्ष से अधिक तथा 7 (सात) वर्ष से कम है, उन्हें कक्षा-1 में प्रवेश दिया जायेगा।
'जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाने की सुविधा'
गर्मियों में पेयजल की समीक्षा की गई है और बांध में आरक्षित पेयजल की मात्रा के संबंध में समीक्षा की गई है। ऋषिकेश पटेल ने कहा कि जहां पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाने की सुविधा हम बना रहे हैं। राजकोट के 7 गांवों और पडधरी के 5 गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। 72 डेमो में जल आरक्षित है। जिन गांवों में सरकार पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रही है, वहां टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में 3 हजार बोर बनाने की अनुमति दी गई है और हैंडपंप की मरम्मत के लिए 14 जिलों में विभिन्न टीमों को तैनात किया गया है।
