नई दिल्ली, 09 मई (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मकसद विशेष रूप से वंचितों को जरूरी वित्तीय सेवाएं मुहैया कराना है। सीतारमण ने सामाजिक सुरक्षा योजनाएं वंचित वर्ग को जोखिम, नुकसान और वित्तीय अनिश्चितता से बचाती हैं।

वित्त मंत्री ने मंगलवार को तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह तीनों योजनाएं नागरिकों की भलाई के लिए हैं, जो अप्रत्याशित घटना और वित्तीय अनिश्चितताओं की स्थिति में सुरक्षा देती हैं।

सीतारमण ने तीन योजनाओं के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 26 अप्रैल 2023 तक पीएमजेजेबीवाई के तहत 16.2 करोड़, पीएमएसबीवाई के तहत 34.2 करोड़ और एपीवाई के तहत 5.2 करोड़ नामांकन किए गए हैं। पीएमजेजेबीवाई के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इसने 6.64 लाख परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता दी है और उन्हें कुल 13,290 करोड़ रुपये की राशि दी गई। उन्होंने बताया कि पीएमएसबीवाई के तहत कुल 1.15 लाख से अधिक परिवारों को 2,302 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इन योजनाओं में शामिल करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभियान चलाए जा रहे हैं। पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के लिए दावा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ये तीनों जन सुरक्षा योजनाएं पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी।