गुजरात में प्याज और आलू के दाम नहीं मिलने से किसान संकट में हैं। किसानों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस हस्तक्षेप की योजना बनाई गई है। कृषि मंत्री राधवजी पटेल ने कहा कि राज्य सरकार ने किसान हित में एक और फैसला किया है और प्याज उगने वाले किसानों को 70 करोड़ रुपये की सहायता देने की घोषणा की है। कृषि मंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के समन्वय से विचार-विमर्श किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केंद्र सरकार द्वारा भी प्याज की खरीद की जाए।

प्याज की गिरती कीमतों के मद्देनजर लिया फैसला

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस मामले में सकारात्मक निर्णय लेते हुए नौ मार्च से नेफ्रेड के माध्यम से खरीद करने का निर्णय लिया है। कृषि मंत्री राधवजी पटेल ने कहा कि भारत सरकार के निर्देश पर नेशनल एग्रीकल्चरल को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) गुजरात में प्याज की गिरती कीमतों के मुद्दे को हल करने के लिए खरीफ प्याज की खरीद शुरू करेगा। भारत सरकार के इस कदम से राज्य में प्याज का बाजार स्थिर हो जाएगा। साथ ही प्याज उत्पादक किसानों को वाजिब कीमत मिलेगी। गुजरात के किसानों, खासकर सौराष्ट्र के किसानों को इसका विशेष लाभ मिलेगा।

इस दिन से शुरू होगी बिक्री

गौरतलब है कि उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीओसीए) ने कृषि मंत्री की प्रस्तुति के बाद राज्य में खरीफ सीजन के अंत में प्याज की कीमतों में गिरावट के कारण स्थिति का संज्ञान लेते हुए देश के तीन प्रमुख बाजारों से प्याज की खरीद शुरू करने का फैसला किया है। नेफेड के माध्यम से गुजरात नेफेड द्वार 9 मार्च से भावनगर (महुवा), गोंडल और पोरबंदर में प्याज की खरीद शुरू करेगा। भारत सरकार द्वारा खरीद किये जाने से किसानों को प्रदेश में प्याज की गिरती कीमतों से तत्काल राहत मिलेगी और बेहतर कीमतों का लाभ मिलेगा। किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।