किसानों के साथ-साथ सरकार भी अब यह मानती है कि पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में आय के सबसे मजबूत स्रोतों में से एक है। ऐसे में अब सरकार पशुपालन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास कर रही है। अब मध्य प्रदेश सरकार भी आदिवासी समाज के बेरोजगारों को पशुपालन से जोड़ने के लिए इस दिशा में काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी समुदाय को दो पशु गाय और भैंस मुफ्त देगी।

मुक्त मिलेंगे मवेशी

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय के लोगों की संख्या ठीक-ठाक है। इस समाज को और सहयोग देने के लिए सरकार आदिवासी युवाओं को पशुपालन व्यवसाय से जोड़ने जा रही है। सरकार राज्य के बैगा, भारिया और सहरिया समुदायों को पशुपालन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। इस सोसायटी के परिवारों को दो मवेशी या भैंस मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा इन पशुओं के चारे पर खर्च होने वाली राशि का 90 प्रतिशत सरकार उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है।

आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा

ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से राज्य में न सिर्फ पशुपालन बढ़ेगा बल्कि आदिवासियों में बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा। रोजगार मिलने के बाद इस समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसके अलावा राज्य में आवारा पशुओं की संख्या में भी कमी आएगी।

पहले भी लिए गए थे ऐसे फैसले

गौरतलब है कि राज्य सहकारी दुग्ध संघ एवं भारतीय स्टेट बैंक के बीच हुए एमओयू के अनुसार अब मध्यप्रदेश के किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए बिना गारंटी के 10 लाख का ऋण दिया जायेगा। इस तरह राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ेगा। एमओयू के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में चयनित 3 से 4 बैंक शाखाओं द्वारा 2, 4, 6 और 8 दुधारू गायों को खरीदने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।