आवारा पशुओं के अत्याचार से निजात दिलाने के लिए लंबे समय से नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। गुजरात सरकार ने आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए वीडियो कांफ्रेंस में आरएफआईडी लगाकर हर पशु का पंजीकरण कराने की सलाह दी है। सरकार के इस सुझाव के बाद सूरत नगर निगम ने आरएफआईडी लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
31 मार्च के बाद फ्री चिपिंग बंद हो जाएगी
वर्तमान में डोर टू डोर सर्वे कर फ्री चिपिंग की जाती है। 31 मार्च के बाद अनिवार्य चिपिंग शुल्क भी वसूल किया जाएगा। सरकार ने 31 मार्च 2023 से पहले सभी चरवाहों की मवेशियों को फ्री चिप लगाने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया है। 31 मार्च के बाद आरएफआईडी चिपिंग अनिवार्य कर दी जाएगी और उसके बाद निर्धारित राशि भी वसूल की जाएगी। लिहाजा नगर निगम ने पशुपालकों से अपील की है कि इससे पहले ही मवेशियों को आरएफआईडी लगवा लें।
अब तक 40 हजार मवेशियों को चीप लगाने का अनुमान
आवारा पशुओं के कारण दुर्घटना की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने भी इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है। उसके बाद लगातार आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए नगर पालिकाओं को आदेश दिया गया है, जिसके तहत सूरत शहर में करीब 60 हजार मवेशी हैं, जिनमें से 40 हजार से अधिक मवेशियों को चीप लगा लिया गया है।
