इन दिनों राम सेतु और परियोजना चर्चा में हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया में है और इस पर विचार कर रही है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इससे जुड़े अतिरिक्त साक्ष्य मंत्रालय को सौंपने का निर्देश दिया है।
केस का पहला चरण जीत लिया-स्वामी
आपको बता दें कि राम सेतु तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पबन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर-पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की चट्टानों की एक रेखा है। इसे आदम का पुल भी कहा जाता है। इस पर बीजेपी नेता स्वामी ने कहा कि उन्होंने केस का पहला चरण जीत लिया है। जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया।
2007 में राम सेतु परियोजना पर लगी थी रोक
इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 2017 में बैठक बुलाई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। 2007 में राम सेतु परियोजना पर काम रोक दिया गया था। उस वक्त केंद्र ने कहा था कि परियोजना को होने वाले सामाजिक-आर्थिक नुकसान को देखते हुए राम सेतु को नुकसान पहुंचाने के अलावा परियोजना के लिए ही दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए।
