गुजरात :  राज्य सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में पुनः नये सिरे जमीन का सर्वे कराया जाएगा

गुजरात :  राज्य सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में पुनः नये सिरे जमीन का सर्वे कराया जाएगा

जामनगर और द्वारका में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे,  अन्य जिलों में चरणबद्ध तरीके से इस कार्य को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को गांधीनगर में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जिसमें कृषि भूमि का पुन: सर्वेक्षण रद्द करने का निर्णय लिया गया है और भूमि का पुनः सर्वेक्षण किया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने कहा कि जमीन के दोबारा सर्वे में तेजी लाने का फैसला लिया गया है। भूमि के पुनर्सर्वेक्षण के बाद पुनर्सर्वेक्षण प्रख्यापन के आवेदनों के शीघ्र निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

शासन को आपत्तियों के निस्तारण के लिए आवेदन प्राप्त हुए

सरकार को जामनगर और देवभूमि द्वारका जिलों में पायलट परियोजनाओं के रूप में पुन: सर्वेक्षण के बाद पुन: सर्वेक्षण घोषणा के अनापत्ति निपटान के लिए आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दोष सुधार कार्य करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि यह भूमि सर्वेक्षण दोष सुधार कार्यक्रम चरणबद्ध तरीके से भविष्य में राज्य के अन्य जिलों में चलाया जाएगा। 

विधायकों और स्थानीय नेताओं द्वारा कई शिकायतें मिलीं

राज्य सरकार को विधायकों और स्थानीय नेताओं से कई शिकायतें मिलीं। इससे पहले री-सर्वे के लिए एजेंसियों में भी बदलाव किया गया था। उसके बाद बुधवार को फिर कैबिनेट की बैठक में पुनर्सर्वेक्षण प्रख्यापन के लिए अहम फैसला लिया गया है। राजस्व विभाग फिलहाल मुख्यमंत्री के पास है और ऐसा लगता है कि सीएम के पास आ रही शिकायतों के चलते यह अहम फैसला लिया गया है। 

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