बुधवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी कर्मचारी को राहत देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के संबंध में राज्य सरकार के प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वाघानी ने कहा कि अब वर्ष 2006 से पहले फिक्स वेतन वाली नौकरियों में लगे कर्मचारियों की सेवा को नियिमत माना जाएगा। अब इन कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतन, पदोन्नति और उच्च वेतनमान की पांच साल की सेवा जैसे लाभों को भी गिना जाएगा।
प्रवक्ता मंत्री जीतूभाई वघानी ने कहा है कि राज्य सरकार जहां अधिकारियों-कर्मचारियों के हित में कई फैसले ले रही है, वहीं आज मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक और राहत भरा फैसला लिया गया है। वर्ष 2017 में वित्त विभाग द्वारा राज्य में निर्धारित वेतन नीति के तहत कार्यरत कर्मचारियों की रोजगार सेवाओं को क्रमागत रूप से गिनने का निर्णय लिया गया, जिसमें वर्ष 2006 से पूर्व निर्धारित वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को लाभ नही मिल रहा था। अब यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2006 से पहले निश्चित वेतन वाली नौकरियों में लगे कर्मचारियों की सेवा की गणना लगातार के रूप में की जाए। तदनुसार, राज्य में वर्ष 2006 से पहले निर्धारित वेतन नीति के तहत नियुक्त कर्मचारियों की पांच साल की निश्चित वेतन सेवा पर अब नियमित माना जाएगा।
इस निर्णय के तहत वित्त विभाग ने दिनांक 18/1/2017 के प्रस्ताव के अनुसार पदोन्नति और उच्च वेतनमान सहित लाभों को ध्यान में रखा जाएगा। इस निर्णय से 2006 से पहले के लगभग 42,000 से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। अब इन कर्मचारियों के लिए निर्धारित वेतन, पदोन्नति और उच्च वेतनमान की पांच साल की सेवा जैसे लाभों को भी गिना जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से कुल 42,035 कर्मचारियों के लिए 576 पंचायत सहायक -तलाटी, 1,019 अस्थायी कर्मचारी, 331 स्टाफ नर्स, 2,400 पब्लिक गार्ड और 38,285 शिक्षक लाभान्वित होंगे।
