उज्ज्वला योजना से हर घर में एलपीजी पहुंचाने के बाद अब केंद्र सरकार रसोई गैस को लेकर बड़ी तैयारी में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार देश में गैस पाइप लाइन का क्षेत्र बढ़ाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि एलपीजी सिलेंडर की तुलना में पाइप के माध्यम से मिलने वाली रसोई गैस सस्ती और अधिक उपभोक्ता अनुकूल है।
प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि गैस पाइप लाइन के विस्तार कार्य के बाद भारत के 82 प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र और 98 प्रतिशत आबादी को पाइप लाइन से रसोई गैस की सप्लाई की जाएगी। 12 मई को इस काम की शुरुआत के लिए और इसके विस्तार कार्य के लिए बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बोली प्रक्रिया के बाद जरुरी रूपरेखा तैयार किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, '11वें दौर की बोली के बाद, 82 प्रतिशत से अधिक भूमि क्षेत्र और 98 प्रतिशत आबादी को रसोई गैस पाइप लाइन से दी जा सकेगी।' साथ ही अपने बयान में पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि अभी फिलहाल इस योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और जम्मू कश्मीर के कुछ दुर्गम इलाके तक गैस पाइप लाइन नहीं पहुँच पाएंगी।
गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए गए। 2014 में जो संख्या कुल 14 करोड़ थी वो आज 30 करोड़ हो गई है। आगे मंत्री ने बताया कि सरकार की कोशिश रहेगी कि पूरी आबादी को कवर करें, जिसके लिए काम प्रगति पर है। गैस पाइप लाइन के विस्तारीकरण के बारे में आग उन्होंने कहा कि 1,000 एलएनजी स्टेशन प्रस्तावित हैं। उनमें से 50 एलएनजी स्टेशन अगले कुछ साल में तैयार हो जाएंगे।
