देश भर में कोरोना वायरस के केसों की संख्या को कम करने के लिए लगातार सरकार द्वारा विभिन्न निर्णय लिए जा रहे है। सरकार के नए निर्णय के अनुसार अब 1 मई से सभी 18 साल से अधिक उम्र के लोग टीका लगवा सकेंगे। बता दे की यह वैक्सीनेशन राष्ट्रिय टीकाकरण का ही भाग होंगे। एक संशोधन में यह सामने आया है की यदि केंद्र और राज्य सरकार मिल कर इन टीको के खर्च का वहन करे तो इस टीकाकरण में कुल 671.93 अरब रुपए का खर्च आएगा।
नए निर्णय के अनुसार, देश के 18 से अधिक उम्र के लोगों को यदि टीका लगाया जाये तो देश की 133 करोड़ की बस्ती में से 84.2 करोड़ की बस्ती को कवर किया जा सकता है। इंडिया रेटिंग स्टडी में यह अनुमान लगाया जा रहा है की इस टीकाकारण में केंद्र के 208.07 अरब और राज्य सरकारों के 363.23 अरब रुपए खर्च होंगे।
स्टडी करने वाले 21 अप्रैल को जाहीर की गई कीमतों के अनुसार, टीका लगाने के लिए जो खर्च होगा वह केंद्र के लिए जीडीपी के 0.12 प्रतिशत और राज्याओं के बजेट के अनुसार 0.264 प्रतिशत रहेगा। आर्थिक पत्रकार अंशुमन तिवारी ने भी इस बारे में एक रिपोर्ट जाहीर किया है, जिसके आधार पर उनका खाना है की वैक्सीन का सबसे अधिक असर बिहार की जीडीपी पर होगा वह भी 0.60 प्रतिशत, इसके बाद उत्तरप्रदेश 0.47 प्रतिशत, झारखंड 0.37 प्रतिशत, मणिपुर 0.36 प्रतिशत, आसाम को 0.35 और मध्यप्रदेश तथा ओड़ीशा को 0.30 प्रतिशत जीडीपी पर असर होगा।
बता दे की यह संशोधन तब हुआ है जब कई राज्यों ने उनके राज्य में वैक्सीन निशुल्क लगाने के आदेश दे दिये है। इसके अलावा कई बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स द्वारा भी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में सहायता की जा रही है।
