सरकारें, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें को मानने के लिए बाध्य नहीं! जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सरकारें, जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें को मानने के लिए बाध्य नहीं! जीएसटी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सेक्शन 279A और 246A का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 279ए इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि जीएसटी काउंसिल के फैसले को केंद्र और राज्य सरकारें मानें

जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए जीएसटी काउंसिल सिफारिशों पर निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत केंद्र और राज्य जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें को मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। उच्चतम न्यायालय GST पर कानून बनाने को लेकर केंद्र और राज्य का समान अधिकार माना है।
आपको बता दें कि इस बारे में संशोधित संविधान के अनुसार जीएसटी काउंसिल जो फैसला लेगी, वह केंद्र और राज्य दोनों के लिए बाध्यकारी होगी। हालांकि, कुछ हद तक इसमें छूट दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह साफतौर कहा गया है कि जीएसटी काउंसिल का जो फैसला होता है वो बाध्यकारी नहीं होता बल्कि पर्स्वेसिव होता है। यानी जीएसटी काउंसिल के फैसले के अनुरूप केंद्र और राज्य सरकार कदम उठा सकते हैं। इस बारे में सुनवाई के दौरान सेक्शन 279A  और 246A का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 279ए इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि जीएसटी काउंसिल के फैसले को केंद्र और राज्य सरकारें मानें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 246ए भी इस बात का प्रावधान नहीं करता, जिसके तहत आपको हर हाल में जीएसटी काउंसिल के फैसले को राज्यों को मानना है। को-ऑपरेटिव फेडरलिज्म को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है।
ऐसे में अब जीएसटी काउंसिल की महत्ता पर बड़ा प्रश्नचिन्ह उठता है? साथ ही वहीं जीएसटी लागू करने का जो मकसद था, क्या वो मकसद पूरा हो पाएगा। इस बारे में सरकार की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और उसके बाद ही कोई प्रतिक्रिया मिल सकती है।
जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो अप्रैल 2022 में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन रहा। अप्रैल महीने में सरकार का टोटल जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा जो अब तक का सबसे हाई है। मार्च में सरकार ने 1,42,095 करोड़ का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन किया था। यह उसके मुकाबले 25 हजार करोड़ ज्यादा है। अप्रैल में कुल जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ रहा। अप्रैल 2021 में यह आंकड़ा 139708 करोड़ रहा था। जुलाई 2021 से लगातार जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1 लाख करोड़ के पार रहा है। साल 2022 की बात करें तो जनवरी में जीएसटी कलेक्शन 140986 करोड़ रहा था। फरवरी में यह 133026 करोड़, मार्च में 142095 करोड़ रहा था।