आने वाला है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का ज़माना

आने वाला है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का ज़माना

गुजरात कर चुका है केवड़िया को संपूर्ण तौर पर इलेक्ट्रिक सिटी बनाने का निर्णय, केंद्र सरकार द्वारा सबसिडी देने का लिया गया निर्णय

बदलते समय के साथ हर चीज बदलती रहती है। बदलते समय के साथ ही वाहनों में भी बदलाव आते रहते है। पहियों की खोज के बाद पहले जानवरों की सहायता से गाड़ी चलती थी। जिसके बाद मोटर इंजिन की शोध हुई और पेट्रोल-डीजल के आविष्कार के साथ ही पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों का अस्तित्व सामने आया। पर समय के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल के यह कुएं भी सूखने लगे है और साथ ही इनके इस्तेमाल से प्रदूषण की समस्या भी सामने आने लगी। जिसके विकल्प स्वरूप अब एक नए युग की शुरुआत के प्रतीक स्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों का जमाना शुरू हो रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रदूषण की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है, इसलिए सरकार भी अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक गाडियाँ खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। 
सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए सबसिडी बढ़ाने की घोषणा की गई है। सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए सबसिडी बढ़ाकर 15000 प्रति kwh कर दी गई है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। जिसके चलते इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और भी सस्ते हो जाएँगे। उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार द्वारा भी इसके पहले इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए केवड़िया शहर को संपूर्ण इलेक्ट्रिक सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है। केवड़िया देश का पहला शहर होगा, जहां संपूर्ण तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन ही देखने मिलेगे। 
सरकार के इस निर्णय से ऐसे ग्राहकों को फायदा होगा जो कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का विचार बना रहे है। भारत की 'एथर एनर्जी' कंपनी ऐसी पहली कंपनी है, जिसने अपने ग्राहकों को सबसिड़ी का फायदा देना शुरू कर दिया है। जिसके चलते कंपनी के 450x इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत अब पहले से 14500 रुपए कम हो गई है। एथर एनर्जी के सीईओ और सह-स्थापक तरुण मेहता ने बताया कि फेम-2 पॉलिसी के संशोधन होने के बाद प्रति kwh में 50 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। महामारी होने के बावजूद इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बिक्री में काफी इजाफा देखने मिला है। उनका सोचना है की सरकार के सबसिडी के इस निर्णय के बाद इसमें और भी इजाफा हो सकता है। 
तरुण मेहता ने आगे बात करते हुये कहा कि हालांकि इस योजना का फायदा अभी मात्र कुछ गाड़ियों में ही मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत मात्र उन्हीं गाड़ियों में सबसिडी दी जाएगी, जिस गाड़ी की ड्राइव रेंज 80 किलोमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी महत्तम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की होनी चाहिए। इसके अलावा गाड़ी का 75 प्रतिशत हिसा स्वदेशी होना चाहिए।