राज्य के स्कूल संचालकों, शिक्षकों, प्राचार्यों, लिपिकों सहित शैक्षणिक कर्मचारियों की कुछ मांगें हैं, जिनका सरकार केवल वादा करती है। इसलिए कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बाद मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। जिसमें विभिन्न संगठन शामिल होंगे और सरकार का विरोध करेंगे।
गुजरात राज्य शिक्षा संघ समन्वय समिति ने मार्च-अप्रैल 2022 में होने वाली बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में केंद्रीय मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार करने का आदेश दिया है। गुजरात राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ, आचार्य संघ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रशासनिक कर्मचारी संघ के सभी शिक्षण कर्मचारी केंद्रीय मूल्यांकन कार्य में शामिल नहीं होंगे और इस कार्य का विरोध करेंगे। माध्यमिक शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की गई है लेकिन अंतिम प्रभाव से यह वृद्धि हासिल नहीं हुई है। शिक्षकों की 5 साल की नौकरी को रेगुलर माना जाना था जो नहीं गिना जाता है।
चुतर्थश्रेणी कर्मचारी (पट्टावाला) से क्लार्क और क्लार्क से हेड क्लर्क को 2018 से पदोन्नत नहीं किया गया है। प्राचार्य बनने के बाद वेतनमान नहीं बढ़ता इसलिए एक वेतनमान वृद्धि की मांग। इसके अलावा शाला संचालकों का सवाल है कि परिणाम के आधार पर अनुदान बंद करने तथा अब तक मिलने वाली ग्रान्ट को बढ़ाने की मांग की है।
