राज्य में पिछले 27 साल के भाजपा शासन में पहली बार विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने गृह विभाग की मांगों के खिलाफ अपने प्रस्तावों को वापस ले लिया। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से लड़ने के लिए विपक्ष के सदस्यों का सहयोग मांगा। संघवी ने कहा कि राज्य भर में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह लड़ाई युवा पीढ़ी को बचाने की है, जिसमें मुझे विपक्ष का भी सहयोग चाहिए। सरकार ड्रग माफियाओं को छोड़ेगी नही। बुधवार को विधानसभा में गृह विभाग की 8325 करोड़ रुपये की मांगों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। अनुमानित बजट में गृह विभाग में 665 करोड़ रुपये की लागत से साकार होने वाली नई योजनाओं को भी शामिल किया गया है।
गृह विभाग की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए हर्ष संघवी ने कहा कि पुलिस विभाग में 12 हजार रिहायशी मकानों के साथ ही 37 गैर आवासीय मकानों के निर्माण के लिए 861 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। गुजरात पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 1988 में हुई थी। तब से अब तक 4443 रु. रुपये की लागत से 48650 आवासीय घर एवं 1710 करोड़ रुपये की लागत से 3025 गैर आवासीय मकान बनाए गए हैं। व,ऱ् 2022-23 में छोटा उदेपुर, वलसाड, पालनपुर एवं गिर सोमनाथ में 158 करोड़ के खर्चे से नई जेल तथा आवासीय मकान का निर्माण किया जाएगा। इससे बंदियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और भीड़भाड़ की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
उन्होंने कहा कि सूरत शहर में हीरा उद्योग का विकास हुआ है। इसलिए सूरत को गुजरात का एंटवर्प माना जाता है। हीरा उद्योग के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सूरत में डायमंड सिटी थाना स्थापित किया जाएगा। इसी तरह दुनिया भर में वित्तीय गतिविधियों के आकर्षण के केंद्र गिफ्ट सिटी में एक अलग पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा। जिसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ अपराधों की जांच के लिए वाहनों की आवश्यकता होती है। वर्ष 2022-23 में 183 करोड़ रुपये की लागत से 2256 नये वाहन खरीदे जायेंगे। इनमें 64 इनोवा, 109 बस, 178 लाइट वैन, 700 बोलेरो, 950 मोटरसाइकिल, 36 खुले ट्रक, 22 पानी के टैंकर, 77 पीसीआर वैन, 67 पीसी बस, 12 ट्रैक्टर, 2 वाटर कैनन आदि शामिल हैं। इससे अपराध की सजा दर और गतिशीलता में वृद्धि होगी और प्रतिक्रिया समय में वृद्धि होगी। पिछले पांच साल में 5225 नए वाहन खरीदे गए हैं।
प्रदेश की 19 जेलों, जेल स्टाफ ट्रेनिंग स्कूलों और प्रधान कार्यालय में तीन करोड़ रुपये की लागत से सीसीटीवी लगाए जाएंगे। राज्य की पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना लागू की गई है। वर्ष 2022-23 में हथियार, संचार उपकरण, सुरक्षा एवं निगरानी, उपकरण एवं विभिन्न मदों, प्रशिक्षण एवं होमगार्ड आदि पर 10 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। जिसमें 6 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न उपकरणों की खरीद की जाएगी और 2 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
